राज्यातील जमीन मोजणी प्रकरणे आता तातडीने निकाली निघणार; मोजणीसाठी आता 'यांची' नियुक्ती

jamin mojnai nirnay राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोजणी प्रकरणांच्या आवक संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. यात पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन यांचा समावेश आहे.

राज्यातील मोजणी प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निपटारा करण्यासाठी खासगी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अभिकरणांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोजणी प्रकरणांच्या आवक संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. यात पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन यांचा समावेश आहे.

तसेच संयुक्त भूसंपादन व सिमांकन यांसारख्या विविध मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा न झाल्यास नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो तसेच महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्यात विलंब होतो.

विद्यमान शासकीय मनुष्यबळ मर्यादित असल्याने सर्व प्रकरणांचा विहित कालावधीत निपटारा करणे आव्हानात्मक ठरत असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने मोजणीचे काम खासगी परवानाधारक भूमापकांकडून करून घेण्याची तरतूद केली आहे.

१३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे हद्द कायम मोजणीसाठीही परवानाधारक भूमापकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

भूमि अभिलेख विभागातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची परवानाधारक अभिकरणामार्फत नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा: कर्जमाफी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनो तातडीने 'ही' नोंदणी करा; जाणून घ्या सविस्तर

दि. ६ मार्च २०२६ रोजी २०० परवानाधारक भूमापकांच्या नियुक्तीसाठी दोन परवानाधारक अभिकरणांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यपद्धती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

हे परवानाधारक भूमापक दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून ३० मार्च २०२६ पासून भूमि अभिलेख विभागाच्या कामासाठी उपलब्ध होणार आहेत.

या २०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत त्या ठिकाणी प्रथम नियुक्ती करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे महसूल मंत्री  बावनकुळे यांनी सांगितले.

तसेच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा एकूण १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

या प्रकल्पासाठी पाच खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या भूमापकांचे एक आठवड्याचे प्रशिक्षण १० मार्च २०२६ पासून सुरू होत आहे.

प्रशिक्षणानंतर दोन खासगी भूमापक व भूमि अभिलेख विभागाचा एक भूमापक अशी संयुक्त टीम तयार करून निवडलेल्या १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे,  असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

परवानाधारक भूमापकांकडून पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन, खरेदीपूर्व मोजणी, पाणंद रस्ते मोजणी आदी कामे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या नियंत्रणाखाली केली जाणार आहेत.

मात्र शासकीय व निमशासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, क्षेत्र दुरुस्ती, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणी योजनांशी संबंधित मोजणी करण्यास त्यांना मनाई राहणार आहे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.

मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. त्यांची छाननी व प्रमाणीकरण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात येईल.

दोष आढळल्यास संबंधित परवानाधारक भूमापकावर फेरमोजणी, दंडात्मक अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

या धोरणामुळे मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील तसेच महसूल अभिलेखांचे अद्यावतीकरण व संधारण आणि शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईल, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

अधिक वाचा: माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या जमिनींसाठी सरकारचा 'हा' मोठा निर्णय: वाचा सविस्तर