जमिनीच्या वाटणीपत्रास मिळणार आता कायदेशीर आधार; भूमिअभिलेख विभागाने घेतला 'हा' महत्वपूर्ण निर्णय

pot hissa mojani शेतकरी कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमिनीच्या हिश्श्याची करण्यासाठी आता प्रत्येक पोटहिश्श्यासाठी केवळ दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

पुणे : शेतकरी कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमिनीच्या हिश्श्याची करण्यासाठी आता प्रत्येक पोटहिश्श्यासाठी केवळ दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

या निर्णयामुळे नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे जमिनीचे विभाजन करून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा जमीन मोजणीसाठी लागणारा मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे.

भूमिअभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रतिहिस्सा एक ते १४ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडत होता.

भूमिअभिलेख विभागाने आता यात बदल करून प्रतिपोटहिस्सा केवळ २०० रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. तसे पत्र जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी काढले आहे.

भूमिअभिलेख विभागाच्या महाभूमिअभिलेख या संकेतस्थळावर 'एकत्र कुटुंब पोटहिस्सा मोजणी' यात त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच 'ई-मोजणी व्हर्जन २.०' या संगणक प्रणालीतही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

त्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येण्यास मदत होणार आहे. तसेच पोटहिस्सा मोजणीची प्रक्रिया सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे. कुटुंबांतर्गत जमिनीच्या वाटणीच्या वादावर निर्माण होणारे वाद मिटण्यासही यामुळे मदत होईल.

कायदेशीर आधारअनेकदा वडिलोपार्जित जमिनीचे कागदोपत्री वाटप केले जाते, त्याला कायदेशीर आधार प्राप्त होत नाहीत. भविष्यात त्यावरून वाद सुरू होतात. ते कमी करण्यासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

अधिक वाचा: तुकडेबंदी नियमित करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती तयार झाली; होणार 'हे' पाच फायदे