पुणे: राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आता जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे जमीन मोजणीनंतर केवळ एका आठवड्याच्या आत झाडे, पिके, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन अंतिम करणे बंधनकारक असणार आहे.
खासगी जमिनींचे संपादन करताना मालमत्तांच्या मूल्यांकनास वेळ लागत असल्याने अनेकदा भूसंपादनाचे निवाडे रखडतात. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढतो आणि कामही लांबणीवर पडते.
ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत ही समिती गठित केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत असणार आहे.
या समितीमध्ये जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा वन अधिकारी, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, सह जिल्हा निबंधक (मुद्रांक) आणि नगररचना सहायक संचालक हे सदस्य म्हणून आहेत.
तर सदस्य सचिव म्हणून उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) हे असणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वनविभागाचे सहायक संचालक शीतल भिंगारदिवे यांनी जारी केले आहेत.
समितीची कार्यकक्षा शासनाकडून निश्चित
◼️ जमिनीची संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी समितीची बैठक आयोजित करणे.
◼️ मालमत्तांचे मूल्यांकन प्रस्ताव समितीसमोर सादर केल्यानंतर समितीने घेतलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त त्याच दिवशी अंतिम करणे.
◼️ ज्या बाबींच्या मूल्यांकनाची पद्धत अद्याप निश्चित नाही, अशा प्रकरणांत जिल्हाधिकारी स्वतः धोरण ठरवून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवतील.
अधिक वाचा: २५ एकर मुरमाड जमिनीत स्वत:चे भाग्य स्वत: उजळवणारा शेतकरी अर्जुन पाटेखेडे; वाचा त्यांची यशकथा