पुणे : शेतमाल आणि शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्याने राज्यातील शेतकरी अडचणी आहेत. अशावेळी खरी गरज शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदतीची आहे.
त्यामुळे सरकार प्राधान्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कर्जमाफी करणार नाही, अशी भूमिका नाही. त्यावरही योग्यवेळी निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतीचे अतोनात नुकसान झालेले असताना थेट शेतकऱ्यांना मदत करायचे सोडून बँकांना मदत करायची का? असा प्रश्न करत आपण कर्जमाफी केली की त्याचे पैसे थेट बँकांना जातात, त्याचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे दिले जात आहेत. या सरकारने ३२ हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे. कर्जमाफीबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. कमिटीही तयार केलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यशदा येथील कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाबाबत ते म्हणाले, सरकार शेतकऱ्यांबाबत पहिल्या दिवसांपासून सकारात्मक आहे. त्यावर आधीच आम्ही बैठक बोलावली होती.
चर्चा करू आणि शक्य आहे त्या गोष्टी पूर्ण करू, असे आमचे म्हणणे होते. त्यावर बच्चू कडू यांनीदेखील पहिल्यांदा सकारात्मकता दर्शविली होती. त्यानंतर अर्ध्या रात्री मेसेज पाठवून बैठकीला येण्यास नकार दिला.
त्यामुळे बैठक रद्द करावी लागली तरीही आमचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे त्यांच्या संपर्कात आहेत. कडू यांनी मांडलेले सर्व प्रश्न आंदोलनाच्या माध्यमातून सोडवू शकू, अशी परिस्थिती नाही.
त्यावर चर्चा करून रोडमॅप तयार करावा लागेल. त्यासाठी आम्ही त्यांना चर्चेचे निमंत्रण दिलेलं आहे, असेही स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: पशुपालन व्यवसायास आता वीजदरात मिळणार सवलत; कुणाला मिळणार कसा लाभ? वाचा सविस्तर
Web Summary : Instead of loan waivers benefiting banks, the government prioritizes direct financial assistance to farmers facing losses. CM Fadnavis assures consideration of loan waivers, highlighting the ₹32,000 crore package and ongoing discussions with farmer representatives for finding solutions.
Web Summary : कर्ज माफी से बैंकों को लाभ होने के बजाय, सरकार नुकसान का सामना कर रहे किसानों को सीधी वित्तीय सहायता को प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कर्ज माफी पर विचार करने का आश्वासन दिया, ₹32,000 करोड़ के पैकेज और समाधान खोजने के लिए किसान प्रतिनिधियों के साथ चल रही चर्चाओं पर प्रकाश डाला।