अरुण बारसकरसोलापूर : इतर सर्व रासायनिक खतांमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या डीएपीची आयात करणे भारतीय खत कंपन्यांनाही परवडेनासे झाले आहे.
राज्यासाठी साडेपाच लाख मेट्रिक टन डीएपीची मागणी असताना २९ मे पर्यंत केवळ ९४ हजार मे. टन खत साठा शिल्लक होता. म्हणजे मागणीच्या तुलनेत केवळ १७.०९. टक्केच उपलब्धता आहे. परिणामी अनेक जिल्ह्यांमध्ये तुटवडा आहे.
राज्यात सध्या पावसाची दमदार हजेरी सुरू आहे. पावसाने उघडीप देताच व जमिनीत वापसा होताच सगळीकडेच खरीप पेरणीला वेग येईल.
पेरणीसाठी, तसेच ऊस व इतर पिकांसाठी युरिया व डीएपीसारख्या खतांची मागणी वाढणार आहे. राज्यात यूरिया मुबलक शिल्लक आहे.
मात्र, डीएपी आयात करणे खत कंपन्यांना परवडेनासे झाले आहे. डीएपी खताच्या तुटवडवामुळे पर्यायी खते वापरण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे.
४६.८२ लाख मे. टन खताचे नियोजन२०२२ ते २०२४ या वर्षात राज्यात डीएपीचा वापर प्रतिवर्ष सरासरी ४.५१ लाख मेट्रिक टन झाला आहे, तर संपूर्ण खतांचा वापर तीन वर्षांत प्रतिवर्ष सरासरी ४२.१८ लाख मेट्रिक टन झाला आहे. यंदा ४६.८२ लाख मे. टन खताचे नियोजन असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
कंपन्यांना आयात का परवडत नाही?- डीएपीच्या एका बॅगची किंमत २,४४५ रुपये ५५ पैसे.- शेतकऱ्यांसाठी १,३५० रुपयाला एक बॅग विक्रीसाठी.- केंद्र सरकारकडून एका बॅगेला १ हजार २५ रुपये एवढी अनुदानापोटीची रक्कम भरण्यात येते.- प्रत्यक्षात एका बॅगचा उत्पादन खर्च तीन हजार रुपयांपर्यंत असल्याने भारतीय खत कंपन्यांना आवात करणे परवडत नसल्याचे विक्रेते सांगतात.
पुढील काळात शेतकऱ्यांकडून डीएपी खताची मागणी वाढणार आहे: परंतु शेतकऱ्यांनी डीएपीला बाजारात पर्यायी असलेली खते वापरावीत. डीएपीऐवजी यूरिया अर्धी गोणी व एसएसपी तीन गोणी खतांचा वापर डीएपीला चांगला पर्याय आहे. एसएसपीसोबत संयुक्त खतांचाही वापर करावा. - सुनील बोरकर, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण
अधिक वाचा: शेती आधारित उद्योगासाठी फलोत्पादन अभियानात नवीन पाच घटकांचा समावेश; कसा घ्याल लाभ?