राज्याच्या २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अनेक शेतकऱ्यांना स्प्रिंकलर, ठिबकचे अनुदान अजूनही प्राप्त झालेले नाही. काही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एक वर्षापासून अनुदान मिळालेले नाही. थकीत असलेले हे अनुदान आता शेतीसाठी केलेल्या तरतुदीनंतर आणि लेखानुदानाच्या मंजुरीनंतर लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकते, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र त्यासंदर्भात कुठल्या योजनेतून संबंधित साधने घेतली, त्यावरच हे अनुदान त्यांना मिळू शकणार आहे. दरम्यान मार्चमध्येच वास्तव समजू शकेल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना जवळच्या कृषी अधिकाऱ्यांना या बाबत विचारणा करता येईल.
दरम्यान, आज अजित पवार अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मांडताना शेतकऱ्यांसाठी काय महत्वाच्या घोषणा केल्या? जाणून घ्या..
• अटल बांबू लागवड योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांचा दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे.
• जलयुक्त शिवार२ 5700 गावांना एक लाख 59 हजार 886 कामांना मंजुरी
• पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 235 कोटी वनविभागास 2507 कोटी, मृदा व जलसंधारण विभागास 4247 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
सौर ऊर्जा
सन 2030 पर्यंत एकूण ऊर्जा निर्मितीपैकी 40% ऊर्जा अपारंपारिक पद्धतीने निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट
राज्यात roof top सोलार योजना राबवण्यात येत असून केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल बसवण्यासाठी 78 हजार मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
ग्राहकांना तीनशे युनिट पर्यंतचे वीज मोफत
सौरअंतर्गत सात हजार मेगा वॅट ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे नियोजन.
शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळणार
मागेल त्याला सौर कृषी पंप ही नवीन योजना सुरू करण्यात येणार. या अंतर्गत पाच लाख 50 हजार नवीन सौर्य कृषी पंप बसवण्यात येणार.
यावर्षी एक लाख सौर पंप स्थापनेचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 78 हजार 757 पंप आतापर्यंत बसवण्यात आले आहेत.
उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना सवलतीस एक वर्ष मुदत वाढ
वीज सेवा उपलब्ध नसलेल्या राज्यातील सदतीस हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच मिळणार
वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानाला आळा घालण्यासाठी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी मिळणार अनुदान
नमो शेतकरी महासन्मान योजना-
84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्याचे 1691 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे
एक रुपयात पिक विमा योजनेतून 50 लाख १ लाख शेतकरी अर्जदारांना 2268 कोटी 43 लाख रुपये विमा रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.
पशुधन विभाग
पशुधन अभियानांतर्गत शेळी, मेंढी, वराह, कुकुट व वैरण विषयक योजनांचा लाभ तुपालकांना मिळावा यासाठी 129 प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे.
यावर्षीच्या कार्यक्रम खर्चासाठी कृषी विभागास तीन हजार सहाशे पन्नास कोटी, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागास 555 कोटी व फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
शेतकऱ्यांना दुष्काळ सवलती
यंदा राज्यातील 40 तालुक्यात दुष्काळ 1245 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू करण्यात आले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 3825 कोटी रुपयांचा रक्कम प्रदान करण्यात आलेली आहे.
विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानी करता जुलै 2000 पासून 12769 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आलेली आहे.
सन 2024 25 वर्ष साठी कार्यक्रम करता करता मदत पुनर्वसन विभागास 668 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आहे
सिंचन विभाग
राज्यात २५९ सिंचन प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत त्यापैकी 39 प्रकल्पाची काम पूर्ण होऊन दोन लाख 34 हजार हेक्टर जमीन सिंचन क्षमता निर्माण होणार
बळीराजा संजीवनीतील जलद संजीवनी योजनेतील 91 प्रकल्पापैकी 46 प्रकल्प पूर्ण झाली असून मार्च 2025 पर्यंत आणखीन सोहळा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे
कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यात पूर्व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे वारंवार होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यता सहाय्यक 3200 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत येता तीन वर्षात राज्यातील 25 वर्ष होऊन जुन्या प्रकल्पाची दुरुस्ती व ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील.
याद्वारे तीन लाख 55 हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या व 23 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल. यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.
दारिद्र्य रेषेखालील शेतमजुरांना...
दारिद्र्य रेषेखालील भूमीहीन शेतमजुरांना उत्पन्नाच्या कायमस्वरूपी साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतून शेत जमिनीचे वाटप करण्यात येते.
स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना
लाभार्थींसाठी तृतीयपंथी घटकातील लाभार्थ्यांसाठी बीज भांडवल योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजनेअंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी पन्नास हजार रुपयांहून एक लाख रुपये आता देण्यात येणार आहेत
संशोधन आरोग्य कृषी विकास कौशल्य विकास व हवामान या क्षेत्रांमध्ये गुगल, इन्फोसिस बर्निंगम, ब्रिटिश कौन्सिल, युनिसेफ अशा नामांकित संस्थांशी सामंजस्य करार केला आहे.
महाराष्ट्र ड्रोन मिशन राबवण्याचे मान्यता
सध्या 13 ठिकाणी जिल्हास्तरीय तर सहा ठिकाणी विभागीय ड्रोन केंद्र स्थापन करण्यात येणार
या प्रकल्पाच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या अंमलबजावणीसाठी 238 कोटी 63 लाख रुपये अंदाजीत खर्चास मान्यता
मुंबई वरळी येथे आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास भवन उभारण्यास करता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास २०९८ कोटी रुपये तर शालेय शिक्षण विभागास 2959 कोटी प्रस्तावित
बातमी अपडेट होत आहे.