शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सध्या २ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून ७ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत. तर, येत्या ३ वर्षात १७ हजार मेगावॅट वीज सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
सध्या राज्यात १०० टक्के फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध आहेत, तर ज्याठिकाणी जागा नाहीत, तेथे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जागा उपलब्ध होत आहेत. सौर उर्जेमुळे प्रतिमेगावॅट दर २.९० रुपये ते ३.१० रुपये इतका मिळणार आहे. त्यामुळे आपला आर्थिक भार कमी होणार असून उद्योगांवरील भारही काही प्रमाणात कमी होणार आहे. आपल्या राज्याने हे धोरण अवलंबल्यानंतर केंद्राने कुसुम योजनेत बदल करुन महाराष्ट्र मॉडेल स्वीकारले असून इतर राज्यांना तशी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.
देशात सौर ऊर्जा प्रकरणात काम करणाऱ्या मोठ्या संस्था या योजनेत काम करण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. वीजेच्या संदर्भातील तक्रारी दूर करुन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.