जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापकांची कशी होणार निवड? किती मानधन? काय आहे प्रक्रिया, वाचा सविस्तर

bhumapak nivad prakriya भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम करण्यात येते. मोजणीच्या वाढत्या अर्जामुळे आणि मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून परवानाधारक भूमापक यांची निवड करण्यात येणार आहे.

भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम करण्यात येते. मोजणीच्या वाढत्या अर्जामुळे आणि मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत.

याकरीता जिल्हास्तरावर निविदा प्रक्रियेद्वारे परवानाधारक भूमापक यांची अभिकरणामार्फत निवड करण्यात येणार आहे व यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

परवानाधारक भूमापक यांची अभिकरणामार्फत निवड करताना त्यांची तांत्रिक पात्रता, अनुभव व वयोमर्यादा, मानधन, प्रशिक्षण व परवाना, प्रशासकीय नियंत्रण, मोजणी प्रकरणांचे निकष याबाबी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

तांत्रिक पात्रता, अनुभव व वयोमर्यादा१) महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त ITI (Surveying) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम.२) महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळाचा सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा.३) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सिव्हिल इंजिनियरिंग पदवी.४) Geoinformatics/GIS/Remote Sensing मधील डिप्लोमा/पदवी.५) महाराष्ट्र शासन/Survey of India मध्ये किमान १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त/स्वेच्छा सेवानिवृत्ती दिलेले भूमापन कर्मचारी.६) वयोमर्यादा : १८ ते ६५ वर्षे व शारीरिकदृष्ट्या सक्षम.

मानधन/दरसूची१) किमान वेतन अधिनियम व इतर लागू अधिनियमांचे पालन बंधनकारक राहील.२) नियुक्त परवानाधारक भूमापकास प्रतिमहिना रु. ३५,०००/- मानधन देय राहील.३) कार्यालय ते मोजणी ठिकाण प्रवास खर्च मानधनामध्ये समाविष्ट राहील.

प्रशिक्षण व परवाना१) निवडलेल्या उमेदवारांना भूमिअभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण अनिवार्य राहील.२) प्रशिक्षण शुल्क प्रति उमेदवार प्रति दिवस रु. १,०००/- राहील.३) प्रशिक्षणानंतर परीक्षा घेऊन पात्र उमेदवारांना Land Record Training Academy, Chh. Sambhajinagar (LRTA) परवाना प्रदान करण्यात येईल.

परवाना वैधता व नूतनीकरण१) परवाना २ वर्षांसाठी वैध राहील.२) समाधानकारक कामगिरीच्या आधारे २ वर्षाची वाढ देण्यात येईल.३) कामगिरी निकषांपेक्षा कमी असल्यास अतिरिक्त प्रशिक्षण आवश्यक राहील.४) परवाना कालावधी संपण्यापूर्वी १ महिना आधी नूतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

परवाना रद्दीकरण१) सलग ४ महिने परवाना न वापरल्यास किंवा भ्रष्टाचार/गुन्हेगारी कारणास्तव परवाना रद्द करण्यात येईल.२) भूमापकाने एजन्सी सोडल्यास अभिकरणाने ४८ तासांत पर्यायी व्यक्ती नियुक्त करणे आवश्यक राहील.

हे पण वाचा: रॉकेल वाटपाचा जीआर आला; आता एका रेशन कार्डवर नक्की किती रॉकेल मिळणार? वाचा सविस्तर

परवानाधारक भूमापक आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी करावयाची कार्यवाही१) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचे कार्यालयाने विकसित केलेल्या ई-मोजणी २.० (e-Mojani Ver २.०) आज्ञावलीवर परवानाधारक भूमापकांची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात येईल.२) उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून नियोजित वेळापत्रकासह मोजणी प्रकरणांचे परवानाधारक भूमापकास वाटप करण्यात येईल.३) नियोजित वेळापत्रकानुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख (Dy. SLR) यांच्यामार्फत नोटीस निर्गमित करण्यात येतील.४) संबंधित जमिनीच्या गट/सर्वे क्रमांकाची डिजिटल माहिती उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी परवानाधारक भूमापकास उपलब्ध करून देणे.५) नियोजित दिवशी परवानाधारक भूमापकामार्फत प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम (Demarcation) करणे.६) परवानाधारक भूमापक हा मोजणीची माहितीवर प्रक्रिया करून ती मूलभूत डिजिटल कॅडस्ट्रल नकाशावर (Base Digital Cadastral Map) सुपरइम्पोझ करेल.७) परवानाधारक भूमापक हा जमिनीची मोजणी व हद्द कायम संबंधित सर्व कागदपत्रे ई-मोजणी २.० प्रणालीवर अपलोड करेल.८) जर कामाशी संबंधित भौतिक कागदपत्रे उपलब्ध असतील तर परवानाधारक भूमापकाने ती जबाब पंचनाम्यासह उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सादर करणे.९) परवानाधारक भूमापकाकडून ई-मोजणी २.० प्रणालीवर अंतिम नकाशा सादर (Final Submission) करणे.१०) छाननी लिपिकामार्फत कागदपत्रांची छाननी कार्यवाही करण्यात येईल.११) शिरस्तेदारामार्फत प्रकरणांची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल.१२) तद्नंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्यामार्फत अंतिम निर्णय/मंजुरी (Finalization) देण्यात येईल.

मोजणी प्रकरणांचे निकषदरमहा किमान २० मोजणी प्रकरणे पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. मोजणी प्रकरणांची गणना खालीलप्रमाणे राहील.◼️ १ मोजणी प्रकरण म्हणजे - ६ उपविभाग किंवा १० हेक्टर क्षेत्र.◼️ १ भूसंपादन मोजणी प्रकरण म्हणजे - ३ सर्व्हे नंबर किंवा ८ उपविभाग.◼️ १ बिगरशेती मोजणी प्रकरण म्हणजे - ८ भूखंड.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) यांनी जिल्हास्तरावर प्रसिध्द करावयाच्या निविदेचे प्रारुप सर्व जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावे. सदर निविदा जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिध्द करुन परवानाधारक भूमापक यांची अभिकरणामार्फत निवड करावी.

अधिक वाचा: रॉकेल वाटपाचा जीआर आला; आता एका रेशन कार्डवर नक्की किती रॉकेल मिळणार? वाचा सविस्तर