ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देऊन कायमस्वरूपी उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे हे रोजगार हमी योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.
केंद्र सरकार ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रतिकुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. महाराष्ट्रसरकार १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देते.
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला जॉब कार्ड मिळण्याचा हक्क आहे. ज्यामध्ये घरातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नावे आणि छायाचित्रे असतात.
जेणेकरून ते कामाची मागणी करू शकतील आणि काम मिळवू शकतील. जॉब कार्डमध्ये संबंधित कुटुंबाने केलेल्या कामाचे आणि मिळालेल्या मजुरी इ. चे तपशील नोंदवले जातात.
मजुराने काम मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांचे काम उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित मजुराला मग्रारोहयोच्या नियमांनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे. एखाद्या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामाची माहिती करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते.
ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला ग्रामसभेत सहभागी होण्याचा आणि त्यांच्या ग्रामपंचायतीसाठी मनरेगांतर्गत घेण्यात येणारी कामे आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे.
मजुराला तिच्या/त्याच्या निवासस्थानापासून ५ किलोमीटरच्या आत काम देणे आवश्यक आहे. राहत्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या पलीकडे कामाचे वाटप केले असल्यास, मजूराला प्रवास भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.
- प्रगती जाधव-पाटीलउपसंपादक, लोकमत
अधिक वाचा: Farmer id : आता घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवरच काढा फार्मर आयडी; जाणून घ्या सविस्तर