ई-मोजणीमुळे ग्रामीणभागातील जनतेला जमीन मोजणीसाठी सोपी, जलद आणि अचूक प्रक्रिया उपलब्ध झाली आहे. यामुळे, जमीन मालकांचे हेलपाटे थांबले असून जमिनीच्या मालकीचे वादही कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एवढेच नव्हे तर भूमी अभिलेख विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे मोजणीला होणारा विलंब टळत आहे. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातून तालुका स्तरावर जमीन मोजणीसाठी अर्ज स्वीकारले जातात.
अर्जाच्या प्राधान्याप्रमाणे आणि जमिनीच्या मोजणीसाठी लेखी अर्ज करण्यापासून तारीख मिळवणे आणि भू-करमापकांच्या उपलब्धतेनुसार मोजणीचा कार्यक्रम तयार केला जाऊन मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते.
या सर्व प्रक्रियेत अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी होईपर्यंत पारंपरिक पद्धतीने कार्यवाही करताना येणाऱ्या अनेक अडचणी लक्षात घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने 'ई-मोजणी' ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.
ई-मोजणी प्रणालीत अधिकार अभिलेख (७/१२), मोजणी फीचे चलन अथवा पावती व मोजणीचा अर्ज या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जात आहे.
कोषागारात मोजणी फीचे पैसे भरून मोजणीचा अर्ज कार्यालयात जमा केल्यास तत्काळ मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते. त्यावर मोजणीचा दिनांक, मोजणीस येणारा कर्मचारी, त्याचा मोबाईल क्रमांक, कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती असते.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी खातेदाराला मारावे लागणारे हेलपाटे थांबले असून खातेदाराकडून केवळ योग्य व अचूक मोजणी फी घेतली जाते. तसेच ई-मोजणीवरही ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली करण्याचे बंधन आल्याने खातेदारास तत्पर सेवा मिळत आहे.
अर्ज कुठून करता येतो?महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते. या दिवशी भूमी अभिलेख विभागाचे कर्मचारी प्रत्यक्ष ठिकाणी येऊन मोजणी करतात. मोजणीनंतर त्याचा अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध होतो.
अधिक वाचा: सामायिक क्षेत्र असलेल्या शेतजमिनीतील हिस्सा विकता येतो का? काय आहे कायदा? वाचा सविस्तर