पुणे : यंदा सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील जवळपास ७० लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. यामध्ये संपूर्ण पिके पाण्याखाली जाऊन नुकसान होणे आणि माती सहित जमीन वाहून जाणे असे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे. पण यंदाच्या पिक विमा योजनेत बदल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
राज्य सरकारने यंदा पिक विमा योजनेतील महत्त्वाचे ट्रिगर वगळले असून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित पिक विमा भरपाई देण्याचा निकष किंवा ट्रिगर ठेवला आहे.
या निकषानुसार, ज्या महसूल मंडळामध्ये एकूण पिकाचे उत्पादन सरासरी उत्पादनापेक्षा कमी असेल त्याच मंडळामधील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळेल. यासोबतच ज्या महसूल मंडळामध्ये एकूण उत्पादन हे सरासरी उत्पादनापेक्षा जास्त असेल त्या मंडळामध्ये नुकसान भरपाई मिळणार नाही.
पिक विमा भरपाई देण्यासाठी एका महसूल मंडळामध्ये १२ प्लॉटवर 'पीक कापणी प्रयोग' केले जातात. म्हणजे पिकांचे प्रत्यक्ष उत्पादन मोजले जाते. कोणत्या प्लॉटवर हा 'पिक कापणी प्रयोग' करायचा हे जुलै महिन्यातच ठरवण्यात येते. यंदा मात्र अतीवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले असले तरी पीक कापणी प्रयोग होणाऱ्या प्लॉटवर पिके उभे असतील तर तेच उत्पादन ग्राह्य धरले जाईल.
पीक कापणी प्रयोगाच्या या नियमामुळे सदर महसूल मंडळांमधील पिकाचे एकूण सरासरी उत्पादन आणि प्रयोगातून समोर आलेले उत्पादन यामध्ये तफावत आढळू शकते. यामुळे कदाचित नुकसान झालेल्या ठिकाणी कमी विमा भरपाई आणि नुकसान न झालेल्या ठिकाणी जास्त विमा भरपाईही मिळू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
सध्या अनेक भागांमध्ये पिकांची काढणी सुरू असून महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाकडून पीक कापणी प्रयोगही सुरू आहेत. या प्रयोगावर आधारित अंतिम आकडेवारी वरूनच शेतकऱ्यांना पिक विमा भरपाई मिळेल ही माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली आहे.