मराठवाड्याच्या माळरानावरील द्राक्षे पोहोचणार सातासमुद्रापार; काटी मंडळातील ४७५ द्राक्ष उत्पादकांनी केली 'कृषी'कडे नोंदणी

तामलवाडी आणि काटी मंडळ परिसरातील माळरानावर कष्टाने पिकवलेली द्राक्षे आता सातासमुद्रापार जाण्यासाठी सज्ज झाली आहेत. काटी मंडळ कृषी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या २३ गावांतील तब्बल ४७५ द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपली द्राक्षे परदेशात निर्यात करण्यासाठी कृषी विभागाकडे अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

संतोष मगर 

धाराशिव जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी आणि काटी मंडळ परिसरातील माळरानावर कष्टाने पिकवलेली द्राक्षे आता सातासमुद्रापार जाण्यासाठी सज्ज झाली आहेत. काटी मंडळ कृषी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या २३ गावांतील तब्बल ४७५ द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपली द्राक्षे परदेशात निर्यात करण्यासाठी कृषी विभागाकडे अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना सध्या कृषी विभागामार्फत थेट बांधावर जाऊन 'रजिस्ट्रेशन' प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येत असून, यामुळे तालुक्यातील द्राक्ष निर्यातीचा मार्ग आता अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. एकेकाळी गहू, ज्वारी आणि उसाचे पीक घेणारा हा भाग आता 'ग्रेप्स पट्टा' म्हणून नावारूपाला येत आहे. काटी मंडळात सध्या सुमारे ११०० ते १२३० हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्षाची लागवड झाली आहे.

तामलवाडी, माळुंब्रा, सांगवी, सावरगाव, मसला खुर्द, जळकोटवाडी आणि पिंपळा बु, यासारख्या गावांनी खात्रीशीर पाणी साठवण तलावांच्या बळावर दुष्काळी माळरानाचे नंदनवन केले आहे. कष्टाने पिकवलेला हा दर्जेदार माल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागानेही तत्परता दाखवत शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे घरपोच देण्यास सुरुवात केली आहे. या उपक्रमामुळे द्राक्ष उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 

अतिवृष्टीचा फटका, मात्र भावाचा आधार

• यंदा परतीच्या आणि अतिवृष्टीच्या पावसामुळे द्राक्ष बागांना मोठा फटका बसला आहे.

• ऑक्टोबरच्या छाटणीनंतर अनेक बागांमध्ये गर्भधारणा न झाल्याने उत्पादनात ४० ते ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे.

• उत्पादन घटले असले तरी बाजारपेठेत वाक्षांचा दर चांगला राहील, असा विश्वास उपकृषी अधिकारी आनंद पाटील यांनी व्यक्त केला.

उच्च दर्जामुळे आहे मागणी

या भागात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षांचा दर्जा उच्च असल्याने त्यांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. आता कृषी विभागाच्या अधिकृत नोंदणीमुळे मध्यस्थांची साखळी तुटण्यास आणि शेतकऱ्यांना थेट परकीय चलन मिळण्यास मदत होणार आहे.

एकरी अडीच ते तीन लाख रुपये खर्च येत असला, तरी सध्या १०० रुपये किलो दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. - डॉ. निखिल वडणे, द्राक्ष सल्लागार.

चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा

कृषी विभागाने थेट 'बांधावर जाऊन' नोंदणी प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात केल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास वाचत आहे. शिवाय, या नोंदणीमुळे आता ही द्राक्षे युरोप आणि इतर परदेशातील बाजारपेठांत पोहोचतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा आहे.

परदेशात द्राक्षे निर्यात करण्यापूर्वी त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते. प्रयोगशाळेचा अहवाल आणि कृषी विभागाचा परवाना असल्याशिवाय कंटेनर परदेशात पाठवता येत नाही. या सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता कृषी सहायकांमार्फत केली जात आहे - विठ्ठल नागटिळक, मंडळ कृषी अधिकारी. 

हेही वाचा : दीर्घकाळ ताजे आणि चवदार असणारे होमोजिनाइज्ड दूध कसे तयार होते? जाणून घ्या सविस्तर