पूरग्रस्तांसाठी सरकारची शेतकऱ्यांकडूनच वसुली! प्रति टन उसामागे १५ रुपयांची कपात

यंदा अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले असूनही राज्य सरकारने आणखी एक तुघलकी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन दहा रुपये कपात करण्यात येणार आहेत.

पुणे : यंदा अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले असूनही राज्य सरकारने आणखी एक तुघलकी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन दहा रुपये कपात करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरातील विविध भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळपास ६० लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासोबतच ऊस शेतीलाही मोठा फटका बसला असून यंदा उसाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ऐन सणासुदीत शेतकऱ्यांवर हे संकट आलेले असताना राज्य सरकारने  पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांवरचाच बोजा वाढवला आहे. 

यंदा म्हणजेच २०२५-२६ चा गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या संदर्भात काल मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत १ नोव्हेंबर पासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय झाला. याच बैठकीत यंदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील ५ रुपये थेट अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कपात करण्यात येणार आहेत. 

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पूरग्रस्त किंवा अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करण्याऐवजी त्याचा भार पुन्हा शेतकऱ्यांवरच लादला गेला असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. 

या पूर परिस्थितीत ऊस उत्पादकही अडचणीत आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पैशात कपात करण्यापेक्षा आमदार खासदारांनी पगार न घेता शेतकऱ्यांची मदत करावी. सरकारनेही इतर प्रकल्पासाठी देण्यात येणारा निधी थांबून शेतकऱ्यांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई द्यावी. - रविकांत तुपकर, शेतकरी नेते. 

"देवीचाच अंगारा देवीला लावायचा अशी म्हण ग्रामीण भागात आहे. ही म्हण सरकारच्या निर्णयाला लागू पडते. शेतकऱ्यांची संमती न घेता ही वसुली सुरू आहे. हे यापूर्वीही बऱ्याच वेळा घडलं आहे. सरकारी व्यवस्थेने असे करायला नको आहे." - संजय साळुंखे, ऊस उत्पादक शेतकरी, करमाळा.

हेही वाचा : शेतीची वाट निवडली अन् एका रात्रीत उद्ध्वस्त झाली स्वप्नांची दुनिया; करंजीतील तरुण शेतकऱ्याचे हृदयद्रावक वास्तव