राज्यात जून ते सप्टेंबर या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि महापुरात नुकसान झालेल्या मत्स्य व्यावसायिकांना मदत करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. त्यानुसार मासेमारी बोटी, जाळ्या, मत्स्यबीज नुकसानीपोटी मदत देण्याचे निकष निश्चित केले आहेत.
त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील १८ नुकसानग्रस्त तलावात ९८ लाख ३१ हजारांचे नुकसान झाल्याचे पंचनामे करण्यात आले आहे. संबंधित व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत बाधित मत्स्य व्यावसायिकांना विशेष मदत आणि सवलती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्राधिकरणाच्या निकषांत बसणारे नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक तलावांचे नुकसान झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात मच्छीमार सहकारी संस्थांना मत्स्य व्यवसायासाठी ठेक्याने दिलेल्या १८ तलावांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले आहे. या तलावांचे प्रत्यक्ष पंचनामे करून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ९८ लाखांवर निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.
मन्याड, अंजनी, बहुळा, हिवरा, पिंपळगाव हरेश्वर, घोडसगाव, पिंपरी-डांभुर्णी, सार्वे-पिंपरी, सातगाव, वाणेगाव, म्हसळा, बांबरूड, अग्नवंती, पद्मालय, विटनेर नायगाव, तोंडापूर, भालगाव, अट्टलगव्हाण या तलावांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे.
नुकसान - मदतीची रकम
• बोटींची अंशत हानी : प्रत्येकी ६ हजार
• बोट पूर्णतः नष्ट : प्रत्येकी १५ हजार
• जाळ्यांची दुरुस्ती : ३ हजार रुपये
• निष्कामी जाळी: ४ हजार रुपये
• मत्स्यबीज शेती : हेक्टरी १० हजार
शासनाच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील बाधितांना मदत मिळणार आहे. नुकसानीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मदतीची रक्कम बाधितांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. - अतुल पाटील, सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग.
Web Summary : Jalgaon's fish farmers, hit by heavy rains, will get ₹9.8 million aid. The proposal is submitted to the state government. Compensation includes damage to boats, nets, and fish farms, as per government norms. The aid will be directly deposited into beneficiaries' accounts.
Web Summary : भारी बारिश से प्रभावित जलगाँव के मछली किसानों को ₹9.8 मिलियन की सहायता मिलेगी। प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। मुआवजे में नावों, जालों और मछली फार्मों को नुकसान शामिल है, जो सरकारी मानदंडों के अनुसार है। सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी।