अखेर ओंकार हत्तीला ३१ डिसेंबरपर्यंत पकडण्याची वनविभागाची ग्वाही; आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन स्थगित

मडुरा, कास, सातोसे परिसरातील शेतकऱ्यांचा संयम अखेर सुटला आहे. गेल्या वीस पंचवीस दिवसांपासून 'ओमकार' हत्ती या भागात दहशत माजवत आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिके उद्ध्वस्त झाली, भात कापणी थांबली आणि मिरची पिकाची पेरणीसुद्धा ठप्प झाली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मडुरा, कास, सातोसे परिसरातील शेतकऱ्यांचा संयम अखेर सुटला आहे. गेल्या वीस पंचवीस दिवसांपासून 'ओमकार' हत्ती या भागात दहशत माजवत आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिके उद्ध्वस्त झाली, भात कापणी थांबली आणि मिरची पिकाची पेरणीसुद्धा ठप्प झाली.

तरीही वनविभाग अधिकारी रजेवर आहेत, असे सांगत हात झटकताना दिसतो. परिणामी, शेतकरी संतापले असून, अखेर त्यांनी सुरू केलेले उपोषण वनविभागाच्या आश्वासनावर तात्पुरते स्थगित केले आहे.

वनविभागाचे अधिकारी पृथ्वीराज प्रताप यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या वरिष्ठांकडे मेलद्वारे पाठवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, शेतकरी म्हणाले की, हत्तीचा उपद्रव थांबवणार कोण? आणि आमच्या नुकसानीची भरपाई देणार कोण? हे अजूनही अनुत्तरीतच आहे.

आंदोलन थांबवण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५पर्यंत हत्तीला पकडणार आहोत, असे सांगितले असले तरी शेतकऱ्यांनी विश्वास किती ठेवायचा?

यावेळी कास सरपंच प्रवीण पंडित, मडुरा सरपंच उदय चिंदरकर, सातोसे माजी सरपंच आबा धुरी, रोणापाल माजी सरपंच सुरेश गावडे, कास तंटामुक्त अध्यक्ष बाबू पंडित, सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर नाटेकर, मड्डुरा उपसरपंच बाळू गावडे, माजी उपसरपंच विजय वालावलकर, पोलिसपाटील नितीन नाईक.

तसेच सातोसे ग्रामपंचायत सदस्य बाबू पंडित, उल्हास परब, मंदार वालावलकर, नकुल परब, प्रकाश सातार्डेकर, प्रकाश वालावलकर, अरुण परब, आनंद पुनाळेकर, नारायण पंडित, पांडुरंग पंडित, समीर किनळेकर, गुणो किनळेकर, समीर पंडित, शामू पंडित, गोपाळ पंडित, शशिकांत पंडित, रुपेश राणे, प्रसाद राणे, शांताराम राणे, ताता अमरे, भाऊ भगत, प्रसाद मांजरेकर आदी शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आता वनविभागाच्य कार्यवाहीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

...अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा

शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून वनविभागाने काही प्रमाणात आश्वासन दिले असले तरी शेतकरी समाधानी नाहीत. दिवाळीच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांना रजा आणि आम्हाला रोजची सजा, असा संताप शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. तसेच हत्तीला लवकर पकडण्यात आले नाहीं तर पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

... ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे

कास सरपंच प्रवीण पंडित यांनी शासनाच्या नुकसानभरपाईच्या हास्यास्पद दरावर टीका करताना म्हटले, शासन प्रतिगुंठा ५९४ रुपये देते, पण आम्ही एका गुंठ्यातून ३,००० रुपयांचे उत्पादन घेतो. शेतक-यांच्या वास्तवाशी शासनाचे निकष अजिबात जुळत नसून ही शेतकऱ्याची थट्टा आहे.

पुढील आंदोलन अधिक तीव्र होईल

एकंदरीत, अधिकारी रजेवर असले तरी शेतकऱ्यांचा राग आता पेट घेतोय. शासनाने हत्तीचा बंदोबस्त न केल्यास पुढील आंदोलन अधिक तीव्र होईल. - सुरेश गावडे, माजी सरपंच, रोणापाल. 

शेतकऱ्यांना शेतात उतरण्याची हिंमत नाही

रोणापाल माजी सरपंच सुरेश गावडे म्हणाले की, हत्तीच्या भीतीने शेतात कोणी मजूर कामाला येत नाहीत. उभे पीक शेतातच गळत आहे. काही गावांमध्ये भात कापणी ५० टक्क्यांहून अधिक झाली असताना मडुरा, सातोसे, कास या भागात शेतकरी शेतात उतरण्याचीही हिंमत करत नाहीत. रब्बी हंगाम सुरू होण्याआधी मिरची पेरणीचे काम व्हायला हवे होते, मात्र हत्तीच्या दहशतीने तेही थांबले आहे.

मजुरांची जबाबदारी कोण घेणार ?

मडुरा माजी उपसरपंच विजय वालावलकर यांनी संतप्तपणे सांगितले, हत्तीला खाण्यासाठी जो निधी वापरला जातो, त्याचा उपयोग करून या भागातच हत्तीला अन्न द्या. निदान आमच्या पिकांचे नुकसान तरी थांबेल.

सातोसे माजी सरपंच आबा धुरी यांनी सवाल उपस्थित केला की, वनविभाग भात कापणीवेळी शेतकऱ्यांना संरक्षण देऊ म्हणतो. पण, हत्ती आला तर मजुरांना द्यावी लागणाऱ्या मजुरीची जबाबदारी कोण घेणार?

हेही वाचा : प्राण्यांच्या संपर्कातून पसरणारा जीवघेणा आजार; जाणून घ्या ब्रुसेलोसिसची लक्षणं, कारणं आणि उपचार