शासनाची फसवणूक आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने बोगस पीक विमा नोंदणी केल्याप्रकरणी रावेर तालुक्यातील चार सीएससी केंद्र चालकांवर रावेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुमारे ४ कोटी ७४ लाख ६५ हजार ५५० रुपयांचा हा गैरव्यवहार असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
'लोकमत'ने हा प्रकार उघडकीस आणला होता. पुनर्चित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना २०२५-२६ (आंबिया बहार) अंतर्गत केळी पिकासाठी विमा उतरवण्याची प्रक्रिया रावेर तालुक्यात राबवण्यात आली होती.
या योजनेत शासनाचा मोठा हिस्सा अनुदान म्हणून दिला जातो. मात्र, काही सीएससी केंद्र चालकांनी आर्थिक फायद्यासाठी ज्या क्षेत्रावर केळीची लागवडच नव्हती, अशा क्षेत्राचा खोटा विमा उतरवून शासनाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप आहे.
प्रशासकीय कारवाईचा बडगा
• सीएससी केंद्रांनी विमा पोर्टलवर माहिती भरताना त्रुटी ठेवल्यास किंवा खोटी कागदपत्रे अपलोड केल्यास केंद्र चालक जबाबदार राहतील, असे शासनाच्या निर्णयात स्पष्ट नमूद आहे.
• या घोटाळ्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असते, जे वेळीच रोखण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास रावेर पोलिस ठाण्याचे हेड कॉन्स्टेबल योगेश हिरालाल महाजन करीत आहेत.
गुन्हा दाखल झालेले केंद्र चालक व रक्कम
| केंद्र चालकाचे नाव | गाव | फसवणुकीची एकूण रक्कम (रु.) |
| जयेश संजय कोळी | रावेर | १,२६,२०,८००/- |
| विजय सोपान पाटील | तामसवाडी | १,०४,६२,६४०/- |
| प्रफुल्ल रमेश सराफ | रावेर | १,२०,९२,७९८/- |
| हर्षल बाळू पाटील | अटवाडे | १,२२,८९,०१२/- |
• अहवालानुसार तपासणी केलेल्या क्षेत्रापैकी सुमारे ४३५३.०५ हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे पीक आढळून आले नाही.
• अंदाजे ३२.७९ टक्के क्षेत्रावर प्रत्यक्ष लागवडीपेक्षा जास्त विमा संरक्षण घेतल्याचे दिसून आले.
• एकूण ४८ संशयास्पद केंद्रांपैकी रावेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ४ केंद्रांवर थेट कारवाई करण्यात आली आहे.
उपग्रह छायाचित्रांमुळे फुटले बिंग
महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूरमार्फत उपग्रह छायाचित्रांद्वारे करण्यात आलेल्या क्षेत्रीय तपासणीत हा घोटाळा उघडकीस आला. तालुका कृषी अधिकारी भाऊसाहेब चंद्रकांत वाळके यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार चार संशयित आरोर्पीविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर