रशियाच्या कंपन्यांनी डायअमोनियम फॉस्फेटसारखी (डीएपी) खते भारताला सवलतीच्या किमतीत देणे बंद केले आहे. जागतिक स्तरावर खतपुरवठ्याबाबत अनेक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे रशियाच्या कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला.
बाजारपेठेतील किमतीप्रमाणे खतांचा पुरवठा करण्याची भूमिका रशियन कंपन्यांनी घेतली. त्यामुळे भारतात खतांच्या किमती तसेच खतांवरील अनुदानाचा बोजा वाढू शकतो. जागतिक स्तरावरील वाढत्या किमतीमुळे चीननेही खतांची निर्यात कमी केली.
खतेनिर्मिती क्षेत्रातील एका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापुढे रशियाच्या कंपन्यांकडून खते सवलतीच्या किमतीत मिळणार नाहीत. २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात भारताने रशियाकडून ४.३५ टन खते आयात केली. या आयातीचे प्रमाण २४६ टक्के वाढले होते. रशियाने गेल्यावर्षी आपल्या खतांची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. त्यामुळे खतांच्या निर्यातीमध्ये चीन, इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा वाटा कमी झाला होता.
रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात ही खते बंद केले आहे. बाजारभावानुसारच आताही खते देण्याच्या निर्णयामुळे भारताचा आयात खर्च वाढू शकतो. परिणामी, भारतात खतांची किंमत वाढू शकते.
रशियन पुरवठादारांनी DAP, युरिया आणि एनपीके खतांच्या जागतिक बाजारातील किमतींवर सूट दिल्यामुळे भारताची रशियाकडून विक्रमी खत आयात केली. यंदाच्या संपलेल्या आर्थिक वर्षात (३१ मार्च) रशियाकडून भारताची खत आयात 246 टक्क्यांनी वाढवून 4.35 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी झाली आहे. आता बाजारभावाच्या किमतीतच खते देण्याच्या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना खते अधिक दरात खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे.