Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपीचे पैसे व्याजासहीत मिळणार; कारखान्यांवर कारवाईचा शासन निर्णय जारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2026 12:00 IST

गाळप हंगामामध्ये विहीत मुदतीमध्ये FRP ची संपूर्ण रक्कम अदा झाल्याबाबत त्या गाळप हंगामाचा हंगाम समाप्तीनंतर FRP निरंक दाखला सादर केल्यानंतर सदरची बँक गॅरंटी संबंधितांना परत करण्यात येईल.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी/अवसायनात असलेले/सिक्युटराझेशन अ‍ॅक्टमधील तरतूदीप्रमाणे सहकारी साखर कारखाने भागीदारी सहयोगी/भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतलेल्या/एजन्सीच्या/कंपनीच्या किंवा चालविण्यास घेतलेल्या साखर कारखान्याकडून ऊस पुरवठादारांची FRP ची रक्कम थकीत झाल्यास पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

१) सहकारी साखर कारखाने भागीदारी/सहयोग/भाडेतत्वावर घेणेबाबत करार करताना तसेच, गाळप हंगामाकरीता गाळप परवाना अर्ज सादर करताना अशा एजन्सीकडून/कंपनीकडून किवा अन्य साखर कारखान्यांकडून किमान रुपये १० कोटी रकमेची बँक गॅरंटी साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे नावाने घेण्यात येईल.

२) गाळप हंगामामध्ये विहीत मुदतीमध्ये FRP ची संपूर्ण रक्कम अदा झाल्याबाबत त्या गाळप हंगामाचा हंगाम समाप्तीनंतर FRP निरंक दाखला सादर केल्यानंतर सदरची बँक गॅरंटी संबंधितांना परत करण्यात येईल.

३) संबंधितांकडून विहीत मुदतीमध्ये FRP ची रक्कम अदा न झाल्यास वसूली प्रमाणपत्र निर्गमीत केलेले असल्यास, बँक गॅरंटीतून ऊस पुरवठादारांच्या अनुज्ञेय FRP च्या रकमा विलंब कालावधीच्या व्याजासह अदा करण्यात येतील. अशा रकमा अदा केल्यानंतर बँक गॅरंटीमधील रक्कम शिल्लक राहिल्यास, गाळप हंगामच्या समाप्तीनंतर FRP निरंक दाखला सादर केल्यानंतर सदरची बँक गॅरंटी संबंधितांना परत करण्यात येईल.

४) भागीदारी/सहयोगी/भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत जप्तीची कारवाई मुळ सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर करता येणार नाही. त्यामुळे FRP अदा करण्यात कसूर झाल्यास भागीदारी/सहयोगी/भाडेतत्वावर सहकारी साखर कारखाना चालविण्यास घेतलेल्या/एजन्सीच्या/कंपनीच्या किंवा सहकारी साखर कारखाना चालविण्यास घेतलेल्या साखर कारखान्याच्या स्थावर, जंगम मालमत्ता व संबधीत कारखान्यांने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस आणि इतर उत्पादनांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येईल.

५) अशा कारवाईच्या अनुषंगाने संबंधितांविरूध्द वसूली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले असल्यास, ऊस पुरवठादारांना थकीत FRP ची रक्कम अदा करण्याकरीता प्रथमतः त्यांनी सादर केलेल्या रू.१०.०० कोटीच्या बँक गॅरंटीमधून संबंधितांना रकमा अदा करण्यात येतील. याकरीता संबंधितांनी गाळप परवान्याकरीता अर्ज सादर करताना त्यांच्या स्वतःच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा अदयावत तपशील सादर करणे अनिवार्य असेल.

६) बँक गॅरंटीच्या रकमेमधून संपूर्ण थकीत FRP विलंब कालावधीच्या व्याजासह अदा करणे शक्य न झाल्यास वसूली प्रमाणपत्राच्या अंमलबजवाणीकरीता प्राधिकृत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित सहकारी साखर कारखाना चालविणाऱ्या एजन्सी/कंपनीच्या किंवा अन्य साखर कारखान्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेमधून उर्वरीत देय थकीत FRP विलंब कालावधीचे व्याजासह अदा करण्याकरीता वैधानिक कारवाई संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी करावी.

अधिक वाचा: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा हप्ता जारी; केंद्र सरकारचे 'या' चार योजनांसाठी महत्त्वाचे निर्णय

टॅग्स :साखर कारखानेऊसमहाराष्ट्रराज्य सरकारशासन निर्णयसरकारजिल्हाधिकारीबँक