राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार ज्या बँका शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत.
अशा बँकांनी शेतकऱ्यांना ७% ऐवजी ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार राज्य शासनावर आहे.
सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% दराने अर्थसहाय्य या योजनेंतर्गत रु. १०० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद असून त्यापैकी रु. २०.५६४२ कोटी इतका निधी शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये रु. ७९.४३५८ कोटी इतका निधी उपलब्ध असून तो संपूर्ण निधी वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
अधिक वाचा: रॉकेल वाटप नक्की कुठून होणार? पेट्रोल पंप की रेशन दुकानातून? जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : Maharashtra government to provide 1% interest aid on crop loans, effectively reducing interest rates to 6% for farmers. This scheme, benefiting nationalized, regional, and private banks, has ₹100 crore allocated, with ₹79.4358 crore now available for distribution in the 2025-26 fiscal year.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार किसानों को फसल ऋण पर 1% ब्याज सहायता प्रदान करेगी, जिससे ब्याज दरें प्रभावी रूप से 6% तक कम हो जाएंगी। इस योजना, जो राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय और निजी बैंकों को लाभान्वित करती है, के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें से ₹79.4358 करोड़ अब 2025-26 के वित्तीय वर्ष में वितरण के लिए उपलब्ध हैं।