डॉ. सुधीरकुमार गोयल - माजी अपर मुख्य सचिव (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. (महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
शेतकरी व ग्राहकांशी जोडून घेणे गरजेचे
कृषि विभागासोबतच इतर विभागांमार्फत २०१० पर्यंत शेतकरी व महिला बचत गट तयार करून विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आहेत. केवळ शेतमालाच्या विक्रीच्या बाबतीत शेतकरी ते ग्राहक थेट कसे जोडले जातील, हा प्रश्न मात्र तसाच शिल्लक राहतो. त्यामध्ये बी-बियाणे, दूध व दुग्धजन्यउत्पादने, कुक्कुटपालन, साखर, यासारखे मोठे निर्यातमूल्य असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आणखी काही उत्पादित वस्तुंचा व उदाहरणांचाही विचार करता येईल.
या बरोबरच, शाश्वतता, शोधक्षमता (traceability), निर्यातक्षमता आणि गुणवत्तापूर्ण प्रक्रिया, तसेच उत्कृष्ट दर्जा असलेल्या उत्पादित मालाची किरकोळ विक्री, यासारख्या अनेक मुद्दयांबाबत खाजगी क्षेत्राला चिंता वाटणे स्वाभाविकच आहे. परंतु या प्रकारच्या चिंताजनक परिस्थितीमुळे, व्यवसायिकांना काहीशा अनिच्छेनेच कृषी उत्पादनाच्या एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळीध्ये एका बाजूला थेट शेतकऱ्यांशी, तर दुसऱ्या बाजूने ग्राहकांशी स्वतःला जोडून घेण्याबाबत पुनर्विचार करणे भाग पडत आहे, ही जमेची बाजू म्हणता येईल !
बाजारपेठेशी जोडण्याचे प्रयत्न
सध्या तरी असे पहायला मिळते की, कृषि विकासाला फायद्याची असलेली एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळी उभारण्याचे क्षेत्र हे शासन आणि खाजगी उद्योग या दोघांनीही जणू मोकळे सोडले आहे. मात्र नागरी समाज व स्वयंसेवी संस्था काही प्रमाणात ही कमतरता भरून काढण्यासाठी थोडाफार प्रयत्न करताना दिसतात.
परंतु, या प्रकारच्या हस्तक्षेपाचे सर्व प्रयत्न हे व्यवसायिकतेची दृष्टी असलेले नसतात, तर बाहेरून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना संघटित करून किंवा शेतकरी उत्पादन संस्था (फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन) काढून उत्पादनवाढ करण्याच्या हेतून कार्यक्षमता वाढविणे आणि मग त्यांना बाजारपेठांशी जोडण्याचा प्रयत्न करणे, ही पद्धती सर्वमान्य असली, तरी ती अतिशय कठोर, वेळखाऊ आणि कठीण असते.
सेवांची किंमत शेतकऱ्यांना न परवडणारी
कृषी उत्पन्न मूल्यवर्धन साखळी उभारण्याबाबत काही यशोगाथा निर्माण झाल्या असल्या, तरी त्यांचे रुपांतर हे अनुदानाच्या आधारावर चालणाऱ्या व्यवस्थेऐवजी, मजबूत अशा उद्योगपूरक व्यवस्थेमध्ये झालेले नाहीत, हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. याचाच अर्थ असा की, व्यवसायिक रचनेनुसार सेवाशुल्कांवर आधारित कामकाज चालत असल्यास, शेतकऱ्यांचाही हाती अधिकचा पैसा आला, तरच त्यातील काही भाग विविध सेवांचा लाभ घेण्यासाठी हा शेतकरी खर्च करू शकेल.
हे जरी खरे असले तरी, शेतकऱ्यांच्या हाती वाढीव उत्पन्न मिळण्यासाठी जो खर्च होतो, त्याची किंमतही मोठी असते आणि त्यातील काही भाग हा संबंधित स्वयंसेवी संस्था अथवा शेतकरी उत्पादन संस्थेकडून मिळणा-या सेवांचा मोबदला म्हणून द्यावा लागतो. त्यामुळे मूल्यवर्धन साखळीचे शाश्वत अशा व्यवसायिक स्वरूपाच्या प्रारूपात रुपांतर होईल, अशी शक्यता खूपच कमी होते.
शेतकऱ्यांना ग्राहकांशी जोडण्यासाठीचे व्यवसायिक प्रारूप (मॉडेल) शोधण्याच्या प्रयत्नात, काही लघु व मध्यम उद्योग आणि ‘स्टार्टअप्स’ना बहुतांशी कृषिउत्पादनांच्या ई-मार्केटिंगच्या माध्यमातून चांगले यश मिळाले, तर काहींच्या पदरी अपयशही आले आहे. बहुतांश ऍग्रि-टेक स्टार्टअप हे सेवा देण्याची व उत्पादनांची विक्री करण्याची धडपड करताना दिसतात. या स्वरूपाच्या कामात लघु व मध्यम उद्योग (एसएमई) आणि ‘स्टार्टअप्स’ना प्रारंभीच्या टप्प्यात मिळालेल्या यशामुळे, व्यवसायिक उपक्रमांचा आणखीन विस्तार करण्याची संधी आहे आणि त्यासाठी लागणारे सर्व घटक त्यांच्यापाशी आहेत, असे ठामपणे म्हणता येईल.
बाजारपेठेसाठी उत्पादनक्षम कार्यपद्धती
काही लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये आणि स्टार्टअप्समध्ये असे काय आहे की, ज्यामुळे अशा प्रकारची मॉडेल्स अधिक उंची गाठतील आणि त्यांची संख्या वाढेल, अशी आशा बाळगता येईल? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि स्वतःला शेतकऱ्यांशी जोडून घेणे गरजेचे आहे.
त्यादृष्टीने बाजारपेठेसाठी आवश्यक असणारे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन वाढविण्याची आणि योग्य माध्यमातून त्यांचे विपणन करण्याची कार्यपद्धती लघु व मध्यम उद्योगांनी विकसित केली आहे, असे आपल्याला म्हणता येते. एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळी उभारल्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठेतून सध्या मिळत असलेल्या किंमतींच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक भाव मिळवून देण्याची खात्री देणे शक्य झाले आहे.
सामाजिक उद्योगांसाठी व्यासपीठाचा अभाव
वरील कार्यपद्धतीनुसार व्यवसाय करणाऱ्या स्टार्टअप / लघु व मध्यम उद्योगांना म्हणजेच ‘सामाजिक उद्योजकांच्या (Social Entrepreneurs - SE) कामकाज व कार्यपद्धतीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, मूल्यवर्धन साखळीमधील सर्व वैविध्यपूर्ण घटकांना एकत्रित आणण्याची त्यांची क्षमता व हातोटी. मात्र अशा यशस्वी ठरलेल्या सामाजिक उद्योजकांच्या कार्याकडे शासन-व्यवस्था पूर्ण दुर्लक्ष तर करतेच, परंतु, त्यांना बहुविध शासकीय योजनांचा कोणत्याही प्रकारचा लाभ वा साहाय्य मिळत नाही, हे आजचे वास्तव आहे.
मूल्यवर्धन साखळीतील घटकांना एकत्रित आणण्याच्या कामास चालना मिळावी यादृष्टीने, सामाजिक उद्योजकांसाठी कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध नाही. आणखीन एका बाबीकडे लक्ष वेधणे जरूरी आहे आणि ती बाब म्हणजे या सामाजिक उद्योजकांचा, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत तसेच शासनातील किंवा शासनाबाहेरील सेवा पुरविणा-यांशी फारसा संपर्क वा संबंधच येत नसल्याचे चित्र सर्रास बघायला मिळते.
शोषणरहीत बाजारपेठेची निर्मिती
आत्तापर्यंत येथे वर मांडलेल्या मुद्दयांची एक स्वाभाविक परिणती काय असू शकते, याचा विचार केल्यास आपल्या लक्षात येते की, कृषिक्षेत्रामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवायचे असेल तर मध्यस्थांमार्फत बळीराजाचे जे शोषण होते, ती व्यवस्था बदलावी लागेल. त्यासाठी सेवाभावाने मूल्यवर्धन साखळी निर्माण करणा-या सर्व घटकांचे एकीकरण करू शकणा-या मंडळींची गरज आहे.
त्याच बरोबर अन्नसुरक्षा, आर्थिक संधी आणि शाश्वत पर्यावरण या स्वरूपाच्या ‘तिहेरी’ आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला उत्पादनक्षम शेतकरी व त्यांचे गट आणि जागरुक ग्राहकांशी जोडून घेणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. शोषणरहीत व्यवस्था कायम ठेवण्याबाबतची खात्री द्यायची असेल तर उद्योगाचा घटक म्हणून या मंडळींना आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहावे लागेल आणि बाजारपेठीय स्पर्धेला कायमच सामोरे जावे लागेल. त्यातूनच शेतकरी आणि ग्राहक हे दोन्ही घटक अशा प्रकारच्या नव्या बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करू शकतील, असा विश्वास वाटतो.
क्षमता व कौशल्यविकास प्रशिक्षण
सामाजिक उद्योजकांकरिता मूल्यवर्धन साखळी संचालित करणे आणि तिचे नेतृत्वही करणे यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र त्यासाठी कृषी, वित्त, विपणन, सामाजिक संघटन आणि कृषी व्यवसायाचे व्यवस्थापन, आदी क्षेत्रांमधील निष्ठावान आणि सक्षम व्यक्तींचा गट तयार झाला पाहिजे.
त्यापैकी एखादा गट कुशल व सुसज्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्याच्या कामाचे नेतृत्व करू शकेल, तर दुसरा गट हा मूल्यवर्धन साखळीतील विविध भागांची (वर्टिकल्स) सर्वप्रकारची काळजी घेऊ शकेल. मात्र त्यासाठी ज्या मंडळींना या क्षेत्राचा अनुभव नाही, त्यांना सामाजिक उद्योग-व्यवसायात सामावून घेण्यासाठी तसेच त्यांच्यातील विविध क्षमता व कौशल्यांचा विकास करणारे पद्धतशीर प्रशिक्षणही देणे गरजेचे आहे.
प्रत्यक्षपणे एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळीमधील लहानशा भागात कार्य करणाऱ्या तळागाळातील व्यक्तींची क्षमता विकसित व्हावी म्हणून, अनेक संस्था सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रांमध्ये काम करीतच आहेत. या व्यक्तींची नोकरी मिळवण्याची क्षमता अगदीच मर्यादित असल्यामुळे एकंदरीतच कृषिक्षेत्रामध्ये प्रचंड बेकारी दिसून येते.
भारत कृषी कौशल्य विकास परिषद (ऍग्रिकल्चरल स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया – ASCI) या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संस्थेने, कृषिक्षेत्रातील विविध प्रकारचे काम करण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाच्या कौशल्य विकास व्हावा या मुद्दयाकडे विशेष लक्ष पुरविले आहे. आता गरज आहे, मूल्यवर्धन साखळीचा भाग बनण्यासाठी वेगवेगळ्या शाखांमध्ये काम करणा-या समुहगटांना आवश्यक असणारे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची.
नफ्याचे प्रमाण संतुलित हवेअशा सामाजिक उद्योगांची संस्थात्मक रचना काय असेल, हा प्रश्न फारसा महत्त्वाचा नाही. मात्र हे उद्योग ज्या शेतकरी गटांसाठी काम करतात, त्या शेतकऱ्यांकडून वाजवी नफा घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, हा नफा शेतकरी व ग्राहकांना मिळणाऱ्या लाभ मूल्याच्या १०% पेक्षा जास्त नसावा आणि या शेतकरी गटांना त्यांचा अंतर्गत खर्चही भागवता यावा, याची दक्षता घेतली पाहिजे.
लघु व मध्यम उधोग आणि स्टार्टअप्स या प्रकारची आवश्यकता तर पूर्ण करूच शकतात. त्याच बरोबर स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी उत्पादन संस्था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)च्या अंतर्गत, संबंधित कंपन्या आणि अगदी मोठे उद्योगसमुह देखील वरील पद्धतीने सामाजिक संस्था चालविण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू शकतात.
- मंगेश तिटकारे (व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.साखर संकुल, पुणे)- प्रशांत चासकरशेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.साखर संकुल पुणेमो.नं.९९७०३६४१३०.