शेतकरी धान बोनसच्या प्रतीक्षेत; शेतकऱ्यांना दिवाळी अंधारात जाण्याची भीती

खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये शासकीय व आदिवासी खरेदी केंद्रावर धान विकणाऱ्या तब्बल ३ हजार ७८२ वनपट्टाधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना अद्यापही बोनसची रक्कम मिळालेली नाही.

अरूण राजगिरे 

खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये शासकीय व आदिवासी खरेदी केंद्रावर धान विकणाऱ्या तब्बल ३ हजार ७८२ वनपट्टाधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना अद्यापही बोनसची रक्कम मिळालेली नाही. बोनस न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाण्याची भीती निर्माण झाली असून, शासनाच्या ढिसाळ कारभाराबद्दल शेतकऱ्यांत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

शासनाने खरीप हंगामातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर २० हजार रुपयांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून धान खरेदी झाली. एकूण ४४ हजार ६६४ शेतकऱ्यांनी बीम पोर्टलवर नोंदणी केली, मात्र ४५० जण अपात्र ठरवण्यात आले. उर्वरित ४४ हजार २१४ शेतकरी बोनस पात्र ठरले असून, त्यांच्यासाठी १०५ कोटी ६६ लाख ९८ हजार रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली होती.

परंतु प्रत्यक्षात कार्यालयाला फक्त ९९ कोटी ६६ लाख ९८ हजार रुपयेच प्राप्त झाल्याने सप्टेंबरपर्यंत ४० हजार ४३२ शेतकऱ्यांच्या २९ ४० खात्यात बोनस जमा करण्यात आला. उर्वरित ३ हजार ७८२ शेतकऱ्यांची नावे बीम पोर्टलवर ब्लॅकलिस्टमध्ये गेल्याने त्यांच्या बोनसची रक्कम थांबली आहे.

वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांनी पदरचे पैसे खर्च करून तसेच उसणवार करून धानपीक लागवडीचे काम आटोपून घेतले मात्र आता पैसे नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

बोनसकरिता हवे साडेपाच कोटी; तीन कोटी उपलब्ध

संबंधित खरेदी केंद्रांनी व्हेरिफिकेशन पूर्ण करून ५ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या हुंड्या सादर केल्या असल्या, तरी फेडरेशनकडे सध्या ३ कोटी ६६ लाख रुपयांचीच रक्कम शिल्लक असल्याने बोनस देणे शक्य झाले नाही. परिणामी, या शेतकऱ्यांची बोनसची वाट पाहत दिवाळी अंधारात जाण्याची वेळ आली आहे. महिनाभरापासून शेतकरी वारंवार फेडरेशनच्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत.

आंदोलन करण्याचा इशारा

पाच महिने उलटले तरी शासनाकडून बोनस मिळालेला नाही. दिवाळीच्या तोंडावरही आमच्या खात्यात रक्कम आली नाही, तर तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा वंचित शेतकऱ्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिला आहे.

शासनाने इतर शेतकऱ्यांचे धानाचे बोनस वितरित केले; परंतु वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना बोनस देण्यास विलंब केला. हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवरील मोठा अन्याय आहे. शासनाने न्याय द्यावा. - धर्मेंद्र लाडे, चोप जि. गडचिरोली.

दिवाळी तोंडावर आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी साहित्य, निवष्ठा खरेदी करण्यासाठी दुसऱ्यांकडून घेतलेले उसणवार परत करायचे आहे. त्यामुळे शासनाने लवकर बोनस द्यावा. - चंद्रशेखर मडावी, कोरेगाव जि. गडचिरोली.

हेही वाचा : दूध उत्पादन वाढविणारे कृषी अवशेषांपासून पोषक आणि पाचक पशुखाद्य विकसित; डॉ. पंदेकृविचे नवे तंत्र