मुंबई : राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या ३१ हजार ६२८ कोटी रुपांच्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी जीआर जारी करण्यात आला आहे.
२५३ तालुक्यांतील आपतीग्रस्तांसाठी जारी केलेल्या या जीआरमध्ये संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यासह प्रत्यक्ष पुराचा फटका बसलेल्या अनेक तालुक्यांचा समावेश नाही.
त्यामुळे अशा तालुक्यांचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केला असून तो मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाईल.
असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. या जीआरमुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकारी मदत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ईकेवायसी मधून सूट◼️ ज्या शेतकऱ्यांची अ‍ॅग्रिस्टॅकमध्ये नोंदणी होऊन ई-केवायसी झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांची माहिती डीबीटी प्रणालीवर भरलेल्या माहितीशी जुळत असलेल्यांना मदत मिळणे सुलभ आणि सुकर होण्यासाठी ई-केवायसीमधून सूट देण्यात येत असल्याचे जीआरमध्ये म्हटले आहे.◼️ लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा. तसेच या याद्या गाव आणि तालुका पातळीवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मदतीसंदर्भात जारी केलेल्या जीआरमध्ये २५३ तालुक्यांचा समावेश असला तरी प्रत्यक्ष पुराचा फटका बसलेल्या आणखी १०० तालुक्यांचा त्यात समावेश करण्याचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला आहे. यात नांदेड, बुलढाणा, परभणी, बीड, अहिल्यानगर, सातारा यासह इतर जिल्ह्यांमधील तालुक्यांचाही समावेश आहे. - मकरंद जाधव-पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री
अधिक वाचा: राज्यातील 'ह्या' २५ शेतकरी गटांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळणार; शासन निर्णय जारी
Web Summary : Maharashtra government's aid package for flood victims gets implemented, with eKYC exemption for registered farmers, simplifying access to funds. A proposal to include 100 more affected talukas is underway, ensuring wider relief distribution before Diwali.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार का बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता पैकेज लागू, पंजीकृत किसानों को ईकेवाईसी से छूट, जिससे धन तक पहुंच आसान हो गई। दिवाली से पहले व्यापक राहत वितरण सुनिश्चित करने के लिए 100 और प्रभावित तालुकाओं को शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।