Join us

शेतकरी अनुदानापासून व विम्यापासून वंचितच; लोकप्रतिनिधी, कृषी विभागाने पाठपुरावा करण्याची गरज

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2025 20:59 IST

Crop Insurance : शासनाने नुकसानीपोटी पीकविमा व सोयाबीन, कापूस पिकासाठी अनुदान देण्याचे जाहीर केले. परंतु अजूनही काही शेतकरी या अनुदानापासून व विम्यापासून वंचितच राहिले आहेत. तत्काळ यासाठी लोकप्रतिनिधी व कृषी विभागाने पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याची खंत शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

शंभुलिंग आकतनाळ 

सन २०२३च्या हंगामात अत्यल्प पावसामुळे खरीप हंगामातील सर्व पिके वाया गेली. याची दखल घेत शासनाने नुकसानीपोटी पीकविमा व सोयाबीन, कापूस पिकासाठी अनुदान देण्याचे जाहीर केले.

परंतु अजूनही काही शेतकरी या अनुदानापासून व विम्यापासून वंचितच राहिले आहेत. तत्काळ यासाठी लोकप्रतिनिधी व कृषी विभागाने पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याची खंत शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

सोलापूर जिल्ह्याच्या अक्कलकोट तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीच्या अधिकृत अॅपवरून माहिती कळवली. यानंतर संबंधित पीकविमा कंपनीकडून पंचनामे होणे अपेक्षित असताना काही शेतकऱ्यांचे पंचनामेदेखील झाले नाहीत.

यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्यापही पीकविम्याची रक्कम जमा झाली नसल्याची तक्रार ऐकावयास मिळत आहे. दुसरीकडे सोयाबीन व कापसापोटी शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. काही शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळाले असले; तरी अद्यापही अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचितच असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जवळपास ६७३ शेतकरी या अनुदानापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यासाठी त्यांच्याकडून कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम प्रत्येक गावातील संबंधित कृषी सहायकांकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

५००० रुपये अनुदान

शासनाने सोयाबीनला प्रतिहेक्टर ५००० रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचे आधीच घोषित केले आहे. आता हे अनुदान व प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी पडेल, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.

अक्कलकोट तालुक्यात बहुतांश शेतकरी हे खरीप हंगामावर अवलंबून असतात. त्यांचे जीवनमान खरीप हंगामातील पिकांवर अवलंबून असते. २०२३च्या खरीप हंगामातील पिकांपोटी अनुदानाची रक्कम व प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. - सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार.

पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे; पण तरीही ६७३ शेतकऱ्यांना खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यासाठी कागदोपत्रांची पूर्तता करण्यात संबंधित कृषी सहायक गावोगावी फिरत आहेत. तर प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे आवश्यक प्रयत्न करणार आहोत. त्यात यश मिळेल अशी अपेक्षा आहे. - हर्षद निगडे, तालुका कृषी अधिकारी अक्कलकोट.

हेही वाचा : अहो ... सरपंच साहेब विसरू नका बरं; 'या' आहेत तुमच्या कामाच्या जबाबदारी

टॅग्स :शेती क्षेत्रपीक विमाशेतकरीशेतीसोलापूरसरकार