यवतमाळ : मंजूर कर्ज रद्द करून शेतकऱ्याला (farmer) अडचणीत टाकल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाने बँकेला चपराक दिली आहे. यवतमाळचेशेतकरी अशोक गुलाबचंद भुतडा यांना मंजूर केलेले ८.५० लाख रुपयांचे कर्ज बँकेने वितरीत न करता अचानक रद्द केले. (farmer loan cancelled)
यावर भुतडा यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतल्यानंतर आयोगाने बँकेला संपूर्ण कर्ज रक्कम वितरीत करण्याचा आदेश दिला असून मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाची भरपाईही द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. (farmer loan cancelled)
काय आहे प्रकरण?
* अशोक भुतडा यांनी आपल्या शेतातील विहीर पुनर्बांधणी, सपाटीकरण, सागवान व निलगिरी लागवड यासाठी बँक ऑफ इंडियाच्या दत्त चौक शाखेत कर्जाची मागणी केली होती.
* आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना ८ लाख ५० हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्ज मंजूरीनंतर भुतडा यांनी स्वतः च्या खर्चाने जवळपास ३.६५ लाख रुपये खर्च करून शेतात काम सुरू केले.
* मात्र, काही दिवसांनी बँकेने कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता कर्ज मंजुरी रद्द केल्याचे सांगितले, त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले.
ग्राहक आयोगाचा काय आहे निर्णय
* शेतकऱ्याने यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे आणि सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुनावणीत आयोगाने बँकेच्या बाजूने असलेले सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले.
* बँकेने तोंडी सूचना केल्याचा दावा केला पण त्यासंदर्भात कोणताही दस्तऐवज सादर केला गेला नाही.
* आयोगाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, बँकेने ८.५० लाख रुपयांचे कर्ज तातडीने वितरीत करावे. त्याच बरोबर शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी २० हजार रुपये तसेच तक्रार खर्चासाठी १० हजार रुपये असा दंड बँकेकडून आकारण्यात आला आहे.
* ही भरपाई ३० दिवसांत न दिल्यास ८ टक्के व्याजासह भरावी लागेल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी बँकांच्या मनमानी कार्यप्रणालीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कर्ज मंजुरीनंतर त्याचे वितरण न करणे ही गंभीर बाब असून भविष्यात इतर शेतकऱ्यांनीही अशा अन्यायकारक वागणुकीविरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लगेल, असेच या निर्णयातून समजते.