शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी 'फार्मर आयडी' काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अर्ज करताना चुकीची किंवा खोटी कागदपत्र सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक व 'फार्मर आयडी' पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल. यासोबतच मिळालेला अनुदानाचा लाभही शासन वसूल करणार असल्याची माहिती जिल्हा कृषी विभागाने दिली.
जिल्ह्यात नऊ लाख २२ हजार ८९३ शेतकरी असून, तीन लाख ५२ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी 'फार्मर आयडी' काढली आहे. जत तालुक्यात सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे.
'फार्मर आयडी' योजना कृषी विभागाची आहे. नोंदणीची जबाबदारी कृषी, ग्रामविकास आणि महसूल विभागाकडे आहे. मात्र, या तिन्ही विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे.
काय आहे फार्मर आयडी?'फार्मर आयडी' म्हणजे शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख. हा क्रमांक राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यास देण्यात येतो. यामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, शेतीचा प्रकार, पिकांची नोंद, बँक खाते आणि आधार क्रमांक यांची सांगड घालण्यात आली आहे.
..तर ५ वर्षे आयडी ब्लॉकशेतकऱ्याने चुकीची किंवा बनावट कागदपत्र सादर करून योजना अर्ज केली, तर त्याचा 'फार्मर आयडी' आणि आधार क्रमांक दोन्ही ५ वर्षांसाठी निलंबित (ब्लॉक) केले जातील. या काळात शेतकरी कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही.
कागदपत्रांची पडताळणी एपीआय प्रणालीद्वारेशासनाने अर्जाची पडताळणी आता एपीआय (Application Programming Interface) प्रणालीद्वारे सुरू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा आधार, सातबारा, बँक खाते, महसूल व बँक विभागाशी थेट जोडलेली माहिती तपासली जाते
अनुदानाचा लाभवसूल करणारखोट्या माहितीद्वारे अनुदान मिळवल्याचे आढळल्यास, संबंधित रक्कम शासन शेतकऱ्यांकडून वसूल करेल. अशा प्रकरणांमध्ये शिस्तभंगात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.
फार्मर आयडी का महत्त्वाचा?◼️ शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने, विमा, खते बी-बियाणे सहाय्य यासाठी अर्ज करताना 'फार्मर आयडी' आवश्यक असतो.◼️ शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ आता या एकाच आयडीवर आधारित राहणार आहे.◼️ मात्र अर्ज करताना खोटी कागदपत्र सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
अधिक वाचा: देशात उसाला सर्वाधिक दर देणारे राज्य कोणते? यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्रात किती मिळेल दर?
Web Summary : Submitting false documents for Farmer ID can lead to a five-year ban from government schemes. The agriculture department warns that benefits received fraudulently will be recovered, and legal action may be taken. API verification ensures document accuracy.
Web Summary : किसान आईडी के लिए गलत दस्तावेज जमा करने पर सरकारी योजनाओं से पांच साल का प्रतिबंध लग सकता है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि धोखाधड़ी से प्राप्त लाभों की वसूली की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एपीआई सत्यापन से दस्तावेज़ सटीकता सुनिश्चित होती है।