अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्य शासनाने 'स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना' (Gopinath Munde Accident Safety Relief Grant Scheme) सुरू केली आहे.
त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास दोन लाखांची मदत दिली जाते. ही मदत देताना विविध निकष पाहिजे जातात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या अपघातामुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास सुद्धा मदत दिली जात आहे.
सन २००५-०६ ते २००८-०९ पर्यंत सदरील योजना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना या नावाने कार्यान्वित होती. २००९-१० पासून या योजनेचे नाव बदलून शेतकरी जनता अपघात विमा योजना असे करण्यात आले. सन २०१५-१६ पासून या योजनेचे नाव ''गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना'' करण्यात आले आहे.
सदरील योजनेचा लाभ राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना होत आहे. शेती करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या अपघातामुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा अपंगत्व येते.
घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्न बंद होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्याकरिता 'गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना' सुरू आहे.
वर्षभरात किती जणांना लाभ ?
बीड (Beed) जिल्ह्यातील २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षांत १७६ शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी ६४ शेतकऱ्यांना १ कोटी २८ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित ११२ शेतकऱ्यांना २ कोटी १९ लाख रुपयांच्या मदतीसाठी निधी मागणी करण्यात आली आहे.
विमा दावे सादर करण्याची पद्धती
* अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचे वारसदार यांना आवश्यक त्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ३० दिवसांच्या आत सादर करावा लागेल.
* सदरील विमा दाव्यांची तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रस्तावांची छाननी करुन पात्र असलेले विमा प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे सादर करावा लागेल.
* तहसीलदार यांनी ३० दिवसांच्या आत संबंधित शेतकरी, शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेऊन संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी, वारसदारास अनुदान अदा करण्यात येईल.
* तालुका समितीने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांस, वारसदारास मान्य नसल्यास संबंधित शेतकरी, वारसदार जिल्हास्तरावरील अपिलीय समितीकडे अपील सादर करू शकतात.
कशासाठी विमा मिळत नाही ?
जवळच्या लाभधारकाने खून केल्याचे उघड झाल्यास, विमा कालावधीच्या आधीचा मृत्यू किंवा अपंगत्व, शेतकरी आत्महत्या किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न, शेतकऱ्याने जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेतल्यास, मानसिक संतुलित अयोग्य असल्यास, शेतकरी महिलेचा बाळंतपणातील मृत्यू, शरीरांतर्गत रक्तस्राव, मोटार शर्यती मधील अपघात, शेतकरी सरकारी नोकरीत असल्यास विमा नाकारला जातो. मागील दोन वर्षांतील एकत्रित निधी मागणी करण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रकरणांची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही मदत पुढील काळात लवकरच मिळेल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.