सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि रेशन दुकानांमधून होणाऱ्या धान्याच्या अपहाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व रेशन दुकानांमध्ये बायोमॅट्रिक ई-पॉस मशीनसोबतच इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे लाभार्थ्यांनाही धान्याचे वितरण योग्य प्रकारे होतेय किंवा नाही, हे कळणे सोपे होणार आहे. शासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांची फसवणूक थांबवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या उपकरणांची खरेदी राज्य शासनाच्या अधिकृत ई-निविदा पोर्टलद्वारे केली जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय अधिनियमांतर्गत अन्नसुरक्षा लाभार्थ्यांची फसवणूक थांबवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रेशन दुकानांमध्येही ही यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे. यामुळे रेशनिंग व्यवस्थेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन डिजिटल मोजणीमुळे वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन निर्णयामुळे आता रेशन वाटप प्रक्रियेत कुणालाही हस्तक्षेप करता येणार त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या वाटणीचे धान्य पूर्णपणे मिळणार आहे. दरम्यान सर्व जिल्ह्यांमध्ये याबाबत लवकरच कार्यवाही सुरू होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वजनकाटा थेट 'पॉस'शी संलग्न
• सध्या रेशन दुकानांमध्ये ई-पॉस मशीनद्वारे लाभार्थ्यांची बायोमॅट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. आता नवीन प्रणालीनुसार इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा थेट ई-पॉस मशीनला संलग्न केला जाईल.
• यामुळे वजनात अचूकता येईल आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण धान्य पारदर्शक पद्धतीने मिळणे सोपे होईल. या उपकरणांची खरेदी राज्य शासनाच्या अधिकृत ई-निविदा पोर्टलद्वारे केली जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत.
Web Summary : Maharashtra integrates e-weighing scales with e-POS machines in ration shops. This aims to curb corruption, ensure fair distribution, and prevent beneficiary fraud under the National Food Security Act. The initiative, costing ₹62 crore, promotes transparency and accurate digital measurements in the public distribution system.
Web Summary : महाराष्ट्र में राशन की दुकानों में ई-तराजू को ई-पीओएस मशीनों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, उचित वितरण सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी धोखाधड़ी को रोकना है। ₹62 करोड़ की इस पहल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सटीक डिजिटल माप को बढ़ावा मिलेगा।