राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आता ‘फार्मर आयडी’चा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
केंद्रीय कृषी मंत्री व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली फार्मर आयडीसह इतर विषयांवर ऑनलाईन बैठकीप्रसंगी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माहिती दिली.
ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडीचा वापर करून देशातील पहिला पायलट प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उपक्रमामुळे खतांचे वितरण अधिक नियोजनबद्ध, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असून, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ थेट आणि योग्य पद्धतीने मिळणार आहे.
तसेच बनावट व्यवहारांना आळा बसून प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होणार आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
या बैठकीत महाराष्ट्रात ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत सर्वाधिक प्रमाणात फार्मर आयडी तयार करण्यात आल्याबद्दल केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे अभिनंदन केले.
तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ चार दिवसांत सर्वाधिक निधीचे वितरण करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी पुढील काळात सर्व योजनांमध्ये फार्मर आयडीचा वापर वाढविण्याच्या सूचना दिल्या असून, महाराष्ट्राचा हा उपक्रम इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अधिक वाचा: २०१७ च्या कर्जमाफीतील उर्वरित शेतकऱ्यांना ५०० कोटींचा निधी आला; कधी सुरु होणार वाटप?
Web Summary : Maharashtra will distribute subsidized fertilizers using 'Farmer ID' for transparency. This pilot project aims for planned, accurate, and transparent distribution. It prevents fraud and ensures direct benefits to farmers. Central Minister praised Maharashtra's initiative, suggesting it as a model for other states.
Web Summary : महाराष्ट्र पारदर्शिता के लिए 'किसान आईडी' का उपयोग करके सब्सिडी वाले उर्वरकों का वितरण करेगा। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य योजनाबद्ध, सटीक और पारदर्शी वितरण करना है। यह धोखाधड़ी को रोकता है और किसानों को सीधा लाभ सुनिश्चित करता है। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र की पहल की सराहना की, इसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में सुझाव दिया।