शेतजमिनींच्या वाटणीवरून होणारे कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उतारा अद्ययावत करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
आता नाममात्र शुल्कात जमिनीचे तुकडे अधिकृतरीत्या मोजले जाणार असून, यामुळे पिढ्यानपिढ्या चालणारे भाऊबंदकीचे तंटे संपुष्टात येतील. पारदर्शक महसूल प्रशासनाकडे जाणारे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
एकत्र कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या एकाच सर्व्हे नंबर किंवा गटातील जमिनीचे जेव्हा अंतर्गत वाटप होते, तेव्हा प्रत्येक सहधारकाच्या वाट्याला आलेली जमीन नकाशावर स्वतंत्रपणे दर्शवणे म्हणजे पोटहिस्सा मोजणी होय.
यामुळे मूळ गटाचे उप-विभाग होऊन प्रत्येकाला स्वतःचा स्वतंत्र हिस्सा मिळतो. पूर्वी जमिनीच्या मोजणीसाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत असत. मात्र, विभाजनासाठी आता प्रतिपोटहिस्सा केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क आकारले जाणार आहे.
मोजणीची 'क' प्रत आता शेतकऱ्यांना वेळेत मिळणार◼️ मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी 'क' प्रत (मोजणीचा अधिकृत नकाशा) हा जमिनीचा महत्त्वाचा पुरावा असतो.◼️ नवीन निर्णयानुसार, मोजणीनंतर ही प्रत शेतकऱ्यांना विहित वेळेत उपलब्ध करून दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना पुढील कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.◼️ जमिनीच्या हद्दी निश्चित नसल्यामुळे ग्रामीण भागात सर्वाधिक वाद 'बांधावरून' होतात.◼️ कोणाचे क्षेत्र किती आणि हद्द कुठेपर्यंत, हे स्पष्ट नसते.◼️ अधिकृत पोटहिस्सा मोजणीमुळे हा वादच नष्ट होणार आहे
उताऱ्यावरील सर्वांची संमती असणे आवश्यक◼️ योजनेचा लाभघेण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या सर्व सहधारकांची संमती असणे अनिवार्य आहे.◼️ जर सर्व खातेदार आपापसातील वाटणीला तयार असतील, तरच या सवलतीच्या दरात मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते.◼️ संमती नसल्यास वाद दिवाणी न्यायालयात जातो.◼️ अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीची तोंडी वाटणी झालेली असते.◼️ महसूलदप्तरी (सातबारा) किंवा भूमिअभिलेखाच्या नकाशावर याची नोंद नसते.◼️ यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
भूकरमापक प्रत्यक्ष बांधावर येऊन मोजणी करणार◼️ सर्व सहधारकांच्या सह्यांसह तहसीलदारांकडे किंवा भूमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.◼️ चालू सातबारा, ८-अ उतारा आणि नोंदणीकृत वाटणीपत्र (असल्यास) जोडणे आवश्यक आहे.◼️ प्रतिपोटहिस्सा २०० रुपये याप्रमाणे चलन भरावे लागेल.◼️ यानंतर भूकरमापक (सर्व्हेअर) प्रत्यक्ष बांधावर येऊन मोजणी करतील.◼️ मोजणीनुसार सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र पोटहिस्सा नोंदवला जाईल.
अधिक वाचा: लाईट बिल अजून कमी होणार, आता मिळणार डिस्काउंट; कोणत्या युनिट स्लॅबला किती रुपये डिस्काउंट?
Web Summary : Maharashtra offers subsidized land measurement at ₹200 to resolve family disputes and update land records. This initiative enables official land division, preventing future legal issues with clear demarcation of boundaries, requiring consent of all co-owners.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार पारिवारिक विवादों को सुलझाने और भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए ₹200 में रियायती भूमि माप प्रदान करता है। यह पहल भूमि का आधिकारिक विभाजन सुनिश्चित करती है, जिससे भविष्य में कानूनी मुद्दे नहीं होंगे। सभी सह-मालिकों की सहमति अनिवार्य है।