मधुकर ठाकूर
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आधीच वाढलेल्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांवर आता डिझेल दरवाढीचा मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. देशभरातील मच्छीमार संस्थांना पुरविण्यात येणाऱ्या डिझेलच्या किमतीत प्रती लिटर सुमारे २३ रुपयांनी वाढ झाल्याने खोल समुद्रातील एका ट्रिपमागे सुमारे ४२ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढला आहे.
मासेमारीसाठी लागणाऱ्या जाळी, शिसे व इतर साहित्याच्या किमती युद्धामुळे आधीच वाढल्या आहेत. त्यात आता डिझेल दरवाढीची भर पडल्याने मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एका बोटीला एका फेरीसाठी सुमारे २ ते ३ हजार लिटर डिझेल लागते. वाढीव दरामुळे पूर्वी सुमारे ९० रुपये असलेला प्रती लिटर दर आता ११४ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
कंझ्युमर कॅटेगरीअंतर्गत डिझेल दरवाढ लागू झाल्याने मच्छीमार संस्थांनाही त्याचा फटका बसला आहे. यामध्ये रेल्वे, बीईएसटी, टाटा, रिलायन्स, विमानसेवा यांसारख्या मोठ्या ग्राहकांसोबत मच्छीमार संस्थांचा समावेश केल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम झाला आहे. या कंझ्युमर संस्थांमध्ये देशातील सर्व मच्छीमार संस्थांचाही समावेश आहे.
त्यामुळे देशभरातील मच्छीमार संस्थांनाही ही डिझेल दरवाढ लागू झाली असल्याचे राज्यातील सर्वात मोठी असलेल्या करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी सांगितले.
अनेक संस्थांनी टँकर माघारी पाठविले
मच्छीमार संस्थांना या कॅटेगरीतून तातडीने वगळण्याची मागणी प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे. तोपर्यंत डिझेल खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले असून, अनेक संस्थांनी तेल कंपन्यांचे टँकर माघारी पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
...तर मासळी व्यवसाय होणार ठप्प
साहित्य महागले असताना डिझेल दरवाढीने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास मासळी व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता आहे," अशी प्रतिक्रिया वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशनचे सचिव रमेश नाखवा यांनी दिली.
हेही वाचा : भारतीय वारसा कायद्यानुसार हाताने लिहिलेले 'मृत्युपत्र' वैध ठरेल का? जाणून घ्या सविस्तर