बोगस व बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व सध्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या विविध विधेयकांच्या बाबतीत शेतकरी, कृषितज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते, तसेच संबंधित विविध घटकांकडून सुधारणा व सूचना मागवून घेण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
बोगस व बनावट बियाणांना आळा घालण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुंडे यांनी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, बियाणे कायदा, कीटकनाशके कायदा, तसेच महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम या चार कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच भेसळयुक्त बियाणांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयकसुद्धा मांडले. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.