पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यंदापासून ई-पीक पाहणी अर्थात लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून नोंदणी केलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष पीकविमा काढलेल्या क्षेत्रात तफावत आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा विमा रद्द होणार आहे.
संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकून पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या एकाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यंदाच्या योजनेत अॅग्रिस्टॅक ओळख क्रमांकही बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच विमा हप्ता भरताना काही पिकांसाठी सुमारे १८ जिल्ह्यांत २ टक्क्यांऐवजी पाव ते एक टक्क्यापर्यंत भरावा लागणार आहे.
यंदा ही योजना राबविताना ई-पीक पाहणी अर्थात लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या अॅपवर करण्यात आलेली नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच अॅग्रिस्टॅक ओळख क्रमांकही बंधनकारक करण्यात आला आहे. ई-पीक पाहणी आणि प्रत्यक्ष काढलेल्या विमा यात तफावत आढळल्यास विमा कोणत्याही पातळीवर रद्द करण्यात येणार आहे व विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल.
तसेच विमा काढताना अन्य बनावटगिरी आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकून पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या एकाही योजनेचा लाभमिळणार नाही. अॅग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक बंधनकारक केल्यामुळे केवळ लागवडीखालील जमिनींवरील पिकांचाच विमा काढता येणार आहे. अकृषिक, सरकारी, देवस्थान, ट्रस्टच्या जमिनींचा विमा काढता येणार नाही.
हप्ताही कमी भरावा लागेल
• यंदाच्या योजनेत एक रुपयात विमा हप्ता मिळणार नाही. खरीप हंगामातील कांदा व कापूस या नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता असेल.
• उर्वरित अधिसूचित पिकांसाठी हा हप्ता २ टक्के असेल. मात्र, हा हप्ता विमा कंपन्यांनी संभाव्य नुकसान भरपाईचा धोका लक्षात घेऊन कमी केला आहे.
• सुमारे १८ जिल्ह्यांत काही पिकांसाठी हा हप्ता पाव ते एक टक्क्याच्या आत भरायचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा हप्ता कमी भरावा लागणार आहे. भरपाईचे निकष तंत्रज्ञान आधारित असल्याने कमी जोखीम आहे.
सहभागासाठी अंतिम मुदत ३१ जुलै असून अॅग्रिस्टॅक ओखळ क्रमांक, ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी, पुणे.