खताच्या बॅगची एमआरपीपेक्षा जादा घेतलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी शेतकऱ्याने दिलेल्या लढ्याला तीन वर्षांनंतर यश आले. जादा घेतलेले १४० रुपये कृषी साहित्य विक्रेत्याने शेतकऱ्याला परत करावे, असा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिला आहे. या प्रकरणाने ग्राहक जागरूकतेचा परिचय दिला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी येथील दिगांबर विठ्ठलराव होडगीर यांनी निलावार कृषी केंद्रातून आरसी फर्टिलायझर प्रा. लि. लखमापूर (नाशिक) निर्मित गोदावरी नामक सुपर फॉस्फेट एक बॅग खत ४९० रुपयांत खरेदी केले होते. कृषी केंद्राने त्यांना तेवढ्या रकमेची पावतीही दिली.
बॅग रिकामी झाल्यावर होडगीर यांना खताच्या बॅगवर एमआरपी ३५० रुपयेच असल्याचे लक्षात आले. जादा घेतलेले १४० रुपये परत मिळावे, यासाठी त्यांनी निलावार कृषी केंद्राशी संपर्क केला; परंतु रक्कम परत करण्यास साफ नकार देण्यात आला. ज्यानंतर मात्र होडगीर यांनी ग्राहक आयोगाकडे कायदेशीर धाव घेतली.
ग्राहक आयोगात धाव
• दिगांबर होडगीर यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे, सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत या तक्रारीवर सुनावणी झाली.
• यामध्ये कृषी केंद्राने होडगीर यांच्याकडून १४० रुपये जादा घेतल्याचे सिद्ध झाल्याने शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला.
दहा हजारांचा दंड
• १२ जानेवारी २०२३ रोजी दाखल प्रकरणात २० जानेवारी २०२६ रोजी निकाल देण्यात आला. कृषी साहित्य विक्रेत्याने खताच्या बॅगवर १४० रुपये जादा घेतले. शिवाय, ते परत देण्यासही नकार दिला. याबद्दल दंड ठोठावला.
• ही रक्कम आयोगात जमा करावी. शिवाय, १४० रुपये ११ ऑक्टोबर २०२२ पासून दहा टक्के व्याजासह देण्यात यावी, शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल दहा हजार आणि तक्रार खर्चाचे पाच हजार रुपये द्यावे, असा आदेश आयोगाने दिला आहे.
हेही वाचा : तूर शेती ठरतेय शेतकऱ्यांना फायद्याची; पारंपरिक पिकांना फाटा देत तयार होतंय तूर हब
Web Summary : A farmer in Yavatmal won a 3-year legal battle against a fertilizer seller who overcharged him ₹140. The consumer forum ordered the seller to refund the amount with interest, pay a ₹10,000 penalty, and ₹5,000 for complaint costs, showcasing consumer awareness.
Web Summary : यवतमाल के एक किसान ने उर्वरक विक्रेता के खिलाफ 3 साल की कानूनी लड़ाई जीती, जिसने उनसे ₹140 अधिक वसूले थे। उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को ब्याज के साथ राशि वापस करने, ₹10,000 का जुर्माना और शिकायत लागत के लिए ₹5,000 का भुगतान करने का आदेश दिया, जो उपभोक्ता जागरूकता को दर्शाता है।