महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्यास, तसेच सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने वाटप करण्यात आलेल्या होत्या. ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी वर्ग-१ च्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या त्या परत मिळताना त्यांना वर्ग-२ म्हणून मिळाल्याने या जमिनींचा धारणा प्रकार वर्ग-१ करून मिळणेबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांची मागणी होती. याबाबत सकारात्मक विचार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्य महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे ६ जिल्ह्यांतील, १० तालुक्यात वाटप करण्यात आलेल्या ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ असा होणार असून सुमारे २ हजार ६०० खंडकरी तसेच शेती महामंडळाची जमीन मिळणेबाबत वेगवगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी ग्रामपंचायतींकडून मागणी करण्यात येत होती. या सुधारणेनुसार आता ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध करून देता येईल.
कायदेशीर अडचण दूर- सिलिंग कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरपालिका हद्दीपासून पाच कि.मी. अंतराबाहेरील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देता येत नसल्याने या जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झालेली होती.- शासकीय घरकुल योजना, गावठाण विस्तार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना या कारणांसाठीची ग्रामपंचायतींची गरज विचारात घेऊन सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.