रासायनिक खतांच्या सोसायट्या कागदोपत्रीच; अनुदानित खत शेतकऱ्यांऐवजी जातेय थेट व्यापाऱ्यांच्या घशात

कृषी विभागाच्या परवानगीने आणि सहकार विभागाच्या नियंत्रणात जैविक खते उत्पादक व पुरवठा सहकारी संस्था स्थापन असल्या तरी प्रत्यक्षात बहुतांश कागदावरच सुरू आहेत.

या संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना रासायनिक खताचा पुरवठा होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात या संस्था हे खत व्यापाऱ्यांच्या घशात घालून मोठी आर्थिक उलाढाल करीत आहेत. विशेष असे, या सहकारी संस्थांमधील संचालक हेच कृषी साहित्य विक्रेते असल्याचाही धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.

आरसीएफ, इफ्को, कृप्को, आयपीएल, एनएफएल या केंद्र शासनाच्या शासकीय खत कंपन्या आहेत. त्याला अनुदानही असते. या कंपन्यांचे खत केंद्र शासनाच्या नियंत्रणात ठिकठिकाणी रेल्वे रॅकपॉईटद्वारे पाठविले जाते.

नांदेडात हे खत विक्रीसाठी सहकारी सोसायट्या स्थापन केल्या गेल्या आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक या संस्थांना परवाना देतात. जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी त्यावर नजर ठेवतात.

सहायक निबंधक व नांदेड जिल्हा उपनिबंधकांच्या कार्यालयामार्फत या सहकारी संस्थांची नोंदणी होते. नांदेड जिल्ह्यात अशा ११ संस्था आहेत, त्यातील आठ नांदेड शहरात, मुखेडला दोन तर हदगावला एक संस्था आहे.

याशिवाय आणखी पाच सोसायट्या स्थापन्याची तयारी केली जात आहे. यातील बहुतांश संस्थांचे कामकाज कागदोपत्रीच चालत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या संस्थांनी रासायनिक खते केवळ शेतकऱ्यांना विकणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात या सोसायट्या थेट व्यापाऱ्यांना, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना हे खत देत असल्याची माहिती आहे.

सोसायटीच्या संचालकांचेच कृषी निविष्ठा केंद्र कसे?

विशेष असे, अनेक सोसायट्यांमध्ये असलेल्या संचालकांचेच कृषी निविष्ठा केंद्र आहेत. हे नियमबाह्य असताना कृषी विभाग व सहकार विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतो. काही ठिकाणी नातेवाइकांच्या कृषी निविष्ठा केंद्रांचा वापर केला जातो.

वास्तविक कृषी परवाना देतानाच साठा रजिस्टर तपासणे, नमुने तपासणे, माल नेमका कोणाला विकला जातोय, हे पाहणे बंधनकारक आहे. मात्र सर्व कारभार कागदोपत्री सुरू आहे.

सेवा सोसायट्यांवर कृषी, सहकार विभाग मेहेरबान

नांदेडचे सहायक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय खतांचा व्यापार करणाऱ्या या सेवा सोसायट्यांच्या कारभाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची ओरड आहे.

जैविक खते उत्पादक व पुरवठा सहकारी संस्थांच्या गेल्या दोन दशकातील एकूणच कारभाराची, संपूर्ण रेकॉर्डची आणि कृषी निविष्ठा विक्रेते असलेल्या संचालकांची सर्व बाजूने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रॅकपॉईंटवरूनच परस्पर खताची विल्हेवाट

रॅकपॉईंटवरून थेट दुकानदाराकडे व तेथून ते राज्यात विविध ठिकाणी विक्रीसाठी पाठविले जाते. सोसायटी कागदावरच हे खत वर्ग करते. सोसायटीतून दुकानात तर अनेकदा रेल्वे रॅकपॉईंटवरूनच या खताची विल्हेवाट लावली जाते.

गेल्या २५ वर्षांपासून या सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. आधी सोसायटी स्तरावर कमिशनच्या माध्यमातून नफा कमावला जातो. नंतर दुकानात व पुढे व्यापाऱ्यांना विकताना नफा कमावला जातो.

हेही वाचा : शेतं संपून गेली तर माणसं काय खातील? गावोगावी शेतांची भासतेय कमतरता, घरांची मात्र पडतेय भर