पुणे : जमीन खरेदीसारख्या नोंदणीकृत दस्तांचा फेरफार करताना आता त्यावर हरकत घेणारे जमीनमालक किंवा संबंधितांशी संबंधित नसल्यास अशा हरकती आता मंडळ अधिकारीच फेटाळून फेरफार नोंदी करणार आहेत.
फेरफार प्रकरणाशी संबंध असणाऱ्यांच्या हरकतींवरही ९० दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले आहेत.
एखाद्या प्रकरणात चुकीची, बिनआधार तक्रार दाखल करून प्रकरण प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित तक्रारदार तसेच अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवही नियम १९७१ अन्वये प्रत्येक गावामध्ये अधिकार अभिलेख ठेवले जातात.
या अभिलेखात जमीन धारण करणारा, मालक, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, शासकीय पट्टेदार किंवा जमिनीचे कूळ, महसुलाचा अधिकार असणाऱ्या व्यक्तीने खरेदीखत व इतर नोंदणीकृत दस्ताची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर ही माहिती ई-फेरफार प्रणालीवर उपलब्ध होते.
मात्र, अलीकडील काळात असे निदर्शनास आले आहे की, फेरफाराशी थेट किंवा कायदेशीर संबंध नसलेल्यांनीही तक्रारी केल्या आहेत.
परिणामी, प्रकरणावर विनाकारण सुनावण्या होऊन निर्णय प्रक्रियेत अर्थात फेरफार नोंद करण्यात विलंब होतो. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण होऊन संबंधित पक्षकारांना अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागते.
हे टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता सुस्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार हरकत घेणाऱ्या व्यक्तीचा संबंधित दस्तऐवजाशी कायदेशीर व प्रत्यक्ष संबंध आहे किंवा नाही हे प्रथम तपासावे.
संबंध नसल्यास अशी तक्रार स्वतःहून निकाली काढावी आणि सुनावणीस पात्र ठरवू नये. केवळ संबंधित किंवा हितसंबंधित व्यक्तीनेच दाखल केलेल्या तक्रारीवरच सुनावणी घेतली जावी. अशा तक्रारीची सुनावणी घेऊन गुणवत्तेवर आधारित ९० दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा.
प्रकरण प्रलंबित ठेवल्यास कारवाई
एखाद्या प्रकरणात चुकीची, बिनआधार तक्रार दाखल करून प्रकरण प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित तक्रारदार तसेच मंडळ अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तर कार्यालय प्रमुखांनी अशा तक्रारींची नोंद ठेवून सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा, असेही त्यांनी सुचविले आहे.
या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे फेरफार प्रक्रिया अधिक परिणामकारक, जलद आणि कायदेशीरदृष्ट्या बळकट होईल. तसेच, ई-गव्हर्नसच्या उद्दिष्टांनुसार नागरिकांना सेवा वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. - जितेंद्र डूडी, जिल्हाधिकारी
अधिक वाचा: सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांच्या दुरुस्तीसाठी भूमिअभिलेख विभागाचा नवा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर