नवी दिल्ली/कोल्हापूर : साखरेच्या २०२३-२४ च्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांना इथेनॉल बनविण्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेची म्हणजेच बी-हेवी प्रतीची मळी या दोन्हींचाही वापर करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने शुक्रवारी पुन्हा दिली मात्र, त्यासाठी साखरेची मर्यादा १७ लाख टन निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.
तेल कंपन्यांकडे झालेल्या करारानुसार यंदाच्या हंगामातील आतापर्यंत ३० लाख टन साखर आणि जानेवारीपर्यंतचे ५ लाख टनाचे संभाव्य करार विचारात घेता एकूण ३५ लाख टन साखरेपासून इथेनॉलचे उत्पादन होईल, असा अंदाज होता. त्यातील १७ लाख साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास परवानगी दिली आहे. म्हणजे यंदाच्या हंगामातील जी साखर इथेनॉलकडे जाणार होती त्यातील अजूनही निम्मी साखर देशाच्या बाजारपेठेत येऊ शकते. त्याचा दरावर परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारला लोकसभा निवडणुकीपर्यंत साखरेचे दर वाढू द्यायचे नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस आणि साखरेची मळी वापरण्यावर सरकारने ७ डिसेंबरला बंदी घातली होती. केंद्रीय खाद्यसचिव संजीव चोपडा यांनी सांगितले की, गळीत हंगाम २०२३-२४ (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) मध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी १७ लाख टन साखरेच्या मर्यादेत उसाचा रस आणि बी-हेवी मळी वापरण्यास साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्री समितीने शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील सप्ताहात लावण्यात आलेले इथेनॉल निर्मितीवरील प्रतिबंध मागे घेण्यासाठी साखर उद्योगातून जोरदार मागणी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या रोषाला बळी पडायला नको म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. चोपडा यांनी सांगितले की, इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीच्या प्रमाणावर अजून विचार केला जात आहे. चालू हंगामात उसाच्या रसापासून आधीच काही इथेनॉलची निर्मिती करण्यात आली आहे.
साखरेचे उत्पादन किती कमी होणार?
अन्न मंत्रालयाच्या अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बंदी आदेश जारी होण्याच्या आधीच ६ लाख टन इथेनॉलची निर्मिती कारखान्यांनी केली होती. सरकारच्या अंदाजानुसार, यंदा साखरेचे उत्पादन घटून ३.२ ते ३.३ कोटी टन होण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामात ३.७ कोटी टन साखरेचे उत्पादन झाले होते.