मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कापूस प्रचारातकापूस आणि सोयाबीनच्या दराचा मुद्दा पेटलेला असतानाच केंद्र सरकारने रविवारी १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनचीही खरेदी हमीभावाने करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे.
या बाबतचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. आजच्या निर्णयामुळे केवळ ए वनच नाही तर सर्व प्रकारच्या सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे. सोयाबीनमधील ओलावा मर्यादा १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीसाठी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आदेश जारी करण्यात आले आहेत, अशी माहिती चौहान यांनी दिली. कांद्याबाबत माहिती देताना चौहान यांनी सांगितले की, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली असून, निर्यात शुल्क ४० टक्के वरून २० टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव आधीच वाढले आहेत.
मलेशिया आणि इंडोनेशिया येथून शून्य टक्के शुल्कावर पामतेल आयात केले जात होते, आयात शुल्क २७.५ टक्के करण्यात आले आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला सोयाबीनला योग्य भाव मिळू शकेल.
सोयाबीनचा एमएसपी ४ हजार ८९२ रुपये आहे, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला एमएसपीवर सोयाबीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली असल्याचेही चौहान यांनी सांगितले.
कापूस, सोयाबीन खरेदी केंद्रांची संख्या वाढणार■ सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावात केंद्र सरकारने आधीच वाढ केली असताना आता खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे आता खरेदी केंद्रांची संख्या वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.■ मध्यम धागा कापूस ७,१२१ रु. प्रति क्विंटल, लांब धागा कापूस ७,५२१ रु. प्रति क्चिटल असे हमीभाव २०२४-२५ साठी जाहीर झाले. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५०१ रुपयांनी वाढ मिळाली. सोयाबीनचे हमीभावही वाढवून देण्यात आले.■ मुख्यमंत्री यांनी रविवारी गोयल यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान कॉटन कोर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (सीसीआय), नाफेडमार्फतची खरेदी केंद्रे वाढविण्याची विनंती करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल पडून राहणार नाही.■ दोन्ही पिकांसाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश दिले जातील, त्यासाठी आवश्यक सूचनाही देण्यात येतील असे गोयल यांनी सूचित केले. शेतकऱ्यांना त्वरित पैसे मिळण्याची व्यवस्था करण्याचे आणि खरेदी केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.