विश्वास पाटीलकोल्हापूर : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेल करण्याच्या परीक्षेचा अंतिम निकाल राज्य शासनाने सोमवारी जाहीर केला. एकूण ५० अधिकाऱ्यांचे हे पॅनेल करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी ७४ उमेदवारांचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला असून, गंमत म्हणजे त्यातील ८ उमेदवारांना शंभरपैकी कसेबसे ५० टक्के गुण मिळाले आहेत. साठ टक्के गुण मिळवणारा एकच उमेदवार आहे. यादीतील ७० उमेदवार ४० टक्क्यांच्या आतील आहेत.
साखर उद्योगापुढे आता जागतिक आव्हाने आहेत, त्यांना तोंड देण्यासाठी साखर कारखानदारीतील महत्त्वाचे पद असलेले कार्यकारी संचालकच जर काठावर पास होणारे असतील तर साखर उद्योगाचे भवितव्य किती सुरक्षित राहील? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी कार्यकारी संचालकांचे नवीन पॅनेल तयार करण्यासाठी सहकार विभागाने १८ एप्रिल २०२२ ला आदेश काढला.
स्वतंत्र पॅनेल करण्याच्या परीक्षेत बदल करण्याचा निर्णय तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी घेतला. त्यानुसार घेतलेल्या लेखी परीक्षेत ३२५ उमेदवार उत्तीर्ण झाले. प्रथमच पूर्व, लेखी व मौखिक चाचणी अशा टप्प्यामध्ये परीक्षा घेण्यात आली.
तोंडी चाचणी परीक्षा सुरू असतानाच लेखी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या काही उमेदवारांनी निवडप्रक्रिया सदोष असल्याचे कारण पुढे करून औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (क्रमांक ७२६७/२०२४) दाखल करून निवड प्रक्रियेला आव्हान दिले.
न्यायालयाने तोंडी परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली. तथापि, लेखी परीक्षेचे उमेदवारांचे गुण बंद लिफाफ्यामध्ये उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे व परीक्षेचा अंतिम निकाल प्रसिद्ध न करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्याची अंतिम सुनावणी २० जानेवारी २०२५ ला न्यायमूर्ती संजय मेहरे व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुमारे साडेचार तास झालेल्या सुनावणीनंतर निवडप्रक्रियेस आव्हान देणारी याचिका खंडपीठाने ७ फेब्रुवारीस फेटाळली.
कायदेशीर प्रक्रिया लवकर पार पाडण्यासाठी साखर आयुक्त कुणाल खेमणार, तत्कालीन साखर संचालक राजेश सुरवसे, सहसंचालक मंगेश तिटकारे, साखर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले.
गुणवत्तेनुसार ५० उमेदवारांचे पॅनेल तयार करण्यात आल्याचा शासन आदेश लवकर निघण्याची गरज आहे. न्यायायलीन प्रक्रियेमुळे पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमण्यात अडचणी होत्या. त्यामुळे कारखान्यांना बँकांचा पतपुरवठा होण्यातही अडथळे निर्माण झाले होते. २५० ते ५०० कोटींची उलाढाल असलेल्या कारखान्यावर पात्रता असलेला अधिकारी नियुक्त होणे आवश्यक आहे. - पी.जी.मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक