अमरावती :पीक विम्यातील गैरप्रकार (Scam) रोखण्यासाठी बोगस पीक विम्याचा अर्ज निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड आता ब्लॉक केले जाणार आहे. तसा आयुक्तालयाद्वारा प्रस्ताव कृषी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
जिल्ह्यात मागीलवर्षी बोगस फळपीक विमा घेणारे सहा जण कंपनीच्या पडताळणीत आढळले होते. यंदा मात्र एकही बोगस प्रकरण नसल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.
मागच्या हंगामापासून एक रुपयात पीक विम्यात सहभाग घेता येत असल्याने शत-प्रतिशत शेतकरी (Farmer) या योजनेचा खरीप व रब्बी हंगामासाठी लाभ घेत आहेत. बोगस सहभाग फळपीक विम्यात (fruit crop insurance) आढळून येत आहे.
मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत अशा प्रकारचे जास्त अर्ज असल्याचे कृषी व पीक विमा (Crop Insurance) कंपनीच्या पडताळणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे योजनेला गालबोट लागले आहे.
या प्रकारामुळे योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. पीक विमा योजनेत बनावट अर्ज निदर्शनास आल्यास डीबीटी पोर्टलवरून संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड (Aadhar Card) ब्लॉक केले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला कृषी विभागाच्या एकाही योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
याबाबतचा प्रस्ताव कृषी विभागाने शासनाला पाठवला आहे. पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा नियम मात्र प्रभावी ठरणार असल्याचे कृषी विभागाला वाटते. जिल्ह्यात यंदाच्या फळपीक विम्यात एकही प्रस्ताव बोगस नसल्याची माहिती आहे.
बनावट पीक विम्याचे राज्यभर पेव
पीक विम्यात बोगस (Bogus) सहभाग घेऊन लाभलाटण्याचे प्रकार गेल्यावर्षी राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांत आढळून आले होते. त्यामुळे या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी कृषी विभागाद्वारा विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
चांगल्या योजनेत मिठाचा खडा
पीक विम्याद्वारे एक रुपयाच्या सहभागात परतावा मिळत आहे. मात्र, काहिंनी योजनेत बनावट सहभाग घेऊन योजनेला गालबोट लावले आहे. यामुळे योजनेमध्ये मिठाचा खडा पडला आहे.
खरिपात किती बोगस प्रस्ताव?
जिल्ह्यात मागीलवर्षी सहा जणांचे नाव फळपीक विम्यात बोगस सहभाग म्हणून आले होते. अखेर पडताळणीअंती तांत्रिक चूक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर अद्यापपर्यंत बोगस सहभाग घेतल्याचे प्रकरण समोर आलेले नाही. मात्र, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत पीक विमा योजनेमध्ये बोगस सहभाग घेतल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.
योजनेच्या लाभासाठी पाच वर्षे बंदी आणणार
● पीक विमा योजनेत बनावट सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला चाप बसवण्यासाठी आता कृषी विभागाद्वारा विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. तसा प्रस्तावदेखील शासनाला पाठवला जात आहे.
● योजनेत बोगस सहभाग घेतल्यास आता आधारकार्ड पोर्टलमध्ये ब्लॉक केले जाईल व त्या व्यक्तीला किमान ५ वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
बनावट अर्ज आढळल्यास आधारकार्ड ब्लॉक
पीक विमा योजनेमध्ये बनावट सहभाग नोंदवल्याचे कृषी विभागाचे निदर्शनास आल्यास त्या व्यक्तीचे आधारकार्ड महाडीबीटी पोर्टलवर ब्लॉक केले जाणार आहे. याशिवाय अनेक उपाययोजना कृषी विभागाद्वारे केल्या जात आहेत.
पीक विमा व फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे. यामध्ये जिल्ह्यात अद्याप असा प्रकार समोर आलेला नाही.- वरुण देशमुख, उपसंचालक कृषी
हे ही वाचा सविस्तर : Bogus Crop Insurance : बोगस पीक विमा प्रकरणी 'सीएससी'ना अभय का? वाचा सविस्तर