Join us

भूमिअभिलेख विभागात मोठी भरती; 'ह्या' ७०० पदांच्या भरतीसाठी शासनाची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 22, 2025 11:38 IST

भूमिअभिलेख विभागात रिक्त झालेल्या जागांवर नव्याने पदभरती करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता भूमिअभिलेख विभागात ७०० पदांची भरती केली जाणार आहे.

पुणे : भूमिअभिलेख विभागात भरती झालेल्या भूकरमापकांना चांगला सरकारीनोकरीचा पर्याय मिळाल्याने गेल्यावर्षी १२०० पदांपैकी सुमारे ७०० जणांनी नोकरीचा राजीनामा दिला होता.

त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर नव्याने पदभरती करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता भूमिअभिलेख विभागात ७०० भूकरमापकांची भरती केली जाणार आहे.

ही प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे भूमिअभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले. भूमिअभिलेख विभागाने तीन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून भूकरमापकांच्या सुमारे १२०० पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती.

त्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांत राज्यातील विविध भागांत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आलेल्या होत्या. सुमारे आठ ते साडेआठ लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती त्यापैकी बारा हजार जण निवडीस पात्र होते.

भूमिअभिलेखच्या विविध विभागांत नियमानुसार पदे देण्यात आली होती. त्यामधील बहुतांश उमेदवार निवड झालेल्या ठिकाणी प्रशिक्षणानंतर नोकरीवर रुजूदेखील झाले.

मात्र, मागील काही महिन्यांपासून भूकरमापक नोकरीत रुजू असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हळूहळू या शासकीय नोकरीचा राजीनामा देण्यास सुरुवात केली.

आतापर्यंत सुमारे ७०० भूकरमापकांनी राजीनामा दिला असल्याची बाब पुढे आली आहे. इतर विभागांत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना भूमिअभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन असल्याचे दिसून आले आहे.

शासकीय विभाग वेगवेगळे असले तरी पद एकाच दर्जाचे आहे. मात्र, वेतनामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे भूकरमापकांनी अन्य सरकारी नोकरीचा पर्याय मिळाल्याने राजीनामा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे विभागातील भूकरमापकांची संख्या अचानक निम्म्यावर आली आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन भूमिअभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पुन्हा सातशे भूकरमापक पदांची भरती करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावाला सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता भूकरमापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वेतनश्रेणी वाढविणारविभागाने हे पद अवनत करून त्याची वेतनश्रेणी वाढवून मागितली आहे. तसेच या भूकरमापकांना पाच वर्षानंतर थेट उपअधीक्षकाचा दर्जा द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला आहे. प्रस्तावाला खुद्द महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेच अनुकूल असल्याने हा प्रस्ताव लवकरच मान्य होईल, अशी आशा अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली. त्यानंतर या पदासाठी अर्जदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळू शकतो.

अधिक वाचा: e Pik Pahani : पीक पाहणी झाली आता सोपी; मोबाईल अ‍ॅपमध्ये केले 'हे' बदल, वाचा सविस्तर

टॅग्स :महसूल विभागसरकारराज्य सरकारनोकरीमहाराष्ट्रचंद्रशेखर बावनकुळेऑनलाइनपरीक्षा