राज्यात सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करून पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
ज्या पीक विमा कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना ब्लॅक लिस्ट करून शासन यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
आ. अमोल मिटकरी यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत विचारणा केली. गेल्या ५ ते ८ वर्षांत खासगी विमा कंपन्यांनी हजारो कोटींचा नफा कमवला.
पण, शेतकऱ्यांना फार कमी प्रमाणात नुकसानभरपाई दिली, असा आरोप करत आ. मिटकरी यांनी अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसानभरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत आहे. नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी दिली.
पीक कापणी प्रयोगावर भरनवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.
पीक विमा कंपन्यांना ७१७३.१४ कोटी नफा◼️ २०१६-१७ ते २०२३-२४ या कालावधीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ४३२०१.३३ कोटी इतक्या रकमेचा विमा हप्ता जमा झाला.◼️ त्यातून ३२६२९.७३ कोटी भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली.◼️ तर ७१७३.१४ कोटी इतका नफा पीक विमा कंपन्यांना झाल्याची माहिती मंत्री कोकाटे यांनी याच प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.
अधिक वाचा: शेतजमिनीसाठी वारस नोंद कशी केली जाते? सातबाऱ्यावर नाव येण्यास किती दिवस लागतात?