साखर कारखान्यांना मदतीचे पॅकेज; शेतकऱ्यांची थकीत उसाची बिलं आता मिळणार का?

राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून त्याच्या आर्थिक साहाय्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांनी तातडीने समिती गठित केली आहे.

गठित समितीला स्वयंस्पष्ट अहवाल त्वरित सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधानभवनात साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता येत्या गाळप हंगामाची व्यापक प्रमाणात सुरवात होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना शक्य ते आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा.

त्याच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज राज्य शासनास करता येईल. केंद्र शासनाकडून साखर उद्योगाला आवश्यक ते सहकार्य, सवलती मिळण्याच्या दृष्टीने साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तातडीने केंद्र शासनासोबत बैठकीची वेळ घेऊन चर्चा करण्यात येईल.

राज्य शासनासोबतच केंद्राकडून ही साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी साहाय्य मिळवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगितले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना उसाचे बिल द्यावे लागत आहे. बँकांकडून कर्जात अटी घालण्यात आल्याने एफआरपीतील फरक कसा द्यावा, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे आहे.

त्यामुळे सरकारने थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी पाचशे रुपये प्रति टन अनुदान द्यावे. बँकांकडील थकीत १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून त्याची परतफेड सात वर्षात करण्यात यावी तसेच दोन वर्षांचा विलंबावधी द्यावा.

समितीत कोण असेल?◼️ सहकार, कृषी, वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश समितीत असावा.◼️ समितीने तातडीने साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांचे स्वरूप, त्याच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था याअनुषंगाने सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले.

गूळ उद्योग नियमावलीचा १५ दिवसांत मसुदामोठ्या गूळ व खांडसारी प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. यासाठीची नियमावली तयार करावी त्याचा मसुदा येत्या पंधरा दिवसांत सादर करावा, असेही आदेश बैठकीत देण्यात आले.

अधिक वाचा: रॉकेल वाटपाचा जीआर आला; एका रेशन कार्डवर नक्की किती रॉकेल मिळणार? वाचा सविस्तर