Agriculture Sector : मराठवाडा, विदर्भात सहकारी बँक व्यवस्था नाजूक अवस्थेत आहे. काही जिल्हा बँकांची कर्ज घेण्याची वित्तीय ताकद कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना (farmer) अल्प मुदतीचे पीक कर्ज वेळेवर मिळत नाही.
याचमुळे शेतकरी सावकारांकडून कर्ज काढून शेती किंवा बिगरशेती गरजा भागवत असतात. (Agriculture) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील समस्या या प्रामुख्याने आर्थिक विकास अपेक्षित पद्धतीने न झाल्याने निर्माण झालेल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रातील लोकसंख्या उद्योग व सेवा क्षेत्रात आवश्यक त्या गतीने सामावून घेतली गेली नाही, त्यामुळे अतिरिक्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून राहिली. परिणामी जमीनधारणा कमी होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
कृषी संस्थात्मक समस्यांमध्ये प्रामुख्याने कृषी कर्ज व्यवस्था, कृषी बाजार नियोजन, कृषी कायदे प्रमुखतः कुळ कायदा, सामूहिक शेती व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रापुरती विचार केल्यास कृषी कर्ज व्यवस्था नजरेसमोर येते. मराठवाडा, विदर्भात सहकारी बँक व्यवस्था नाजूक अवस्थेत आहे. काही जिल्हा बँकांची कर्ज घेण्याची वित्तीय ताकद कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे पीक कर्ज वेळेवर मिळत नाही.
याचमुळे शेतकरी सावकारांकडून कर्ज काढून शेती किंवा बिगरशेती गरजा भागवत असतात. त्यात अतिशय जास्त दराने कर्ज पुरवठा होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला पीक कर्ज परत करणे अत्यंत अडचणीचे होते.
अवकाळी पाऊस, दुष्काळामुळे पीक हानी झाली, उत्पन्न कमी मिळाले तर कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. शेतकरी आत्महत्येचे हे महत्त्वाचे कारण आहे.
वैश्विक तापमान बदल व त्याचे विपरीत परिणाम
जागतिक तसेच भारतातील कृषी क्षेत्राला वातावरणातील बदल व त्याचे होणारे दुष्परिणाम याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. वाढीव तापमानाचे दिवस, अवेळी होणाऱ्या पावसाचा धोका, जमिनीचे तापमान वाढून बाष्पीभवन व पाण्याची पातळी कमी होणे, या बाबी अधोरेखित करण्याची गरज आहे.
राज्यात मराठवाडा, विदर्भातील बहुतेक जमीन पर्जन्यआधारित आहे. वैश्विक तापमानाच्या बदलांमध्ये हंगामी पिके अत्यंत धोक्यात आलेली आहे. त्यांची उत्पादकता व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न ही चिंतेची बाब आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या त्यातूनच होत आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्र प्रामुख्याने कडधान्ये व साखरेमध्ये आपले योगदान देत असतो. परंतु, आपण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या वर्धनशील करण्याचे नियोजन केले पाहिजे.
* प्रथमतः कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भरड धान्याच्या पीक रचनेतून फलोत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन याकडे वळवले पाहिजे.
* दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरी हा आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत असतो. त्यामुळे शासनाने त्यांना अल्प मुदत व दीर्घ मुदतीचे कर्ज अल्प दरात दिले पाहिजे. या शेतकरी गटांना आवश्यक यंत्रसामग्रीही भाड्याने देण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे.
* अल्पभूधारक बाजारावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यांची माल साठवण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे अल्पभूधारकांचे गट निर्माण करून त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे, मालाची साठवणूक करणे ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी.
* यात नाशवंत पदार्थांपासून उत्पन्न मिळविण्याची क्षमता अधिक असल्याने शीत साखळी तयार करून शेतमालाला बंदरे व बाजारपेठेपर्यंत वेगाने कसे नेता येईल, याची रचना केली पाहिजे. हे मुद्दे नियोजनकर्त्यांना ज्ञात आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही, ही खंत आहे.
* चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाच्या निर्यातीवरील बंधने दूर करण्याची गरज आहे. निर्यातीवर बंधने म्हणजे एकप्रकारे शेतीवर कर बसविण्यासारखे आहे. शहरांमध्ये अन्नधान्य व इतर वस्तू स्वस्त देण्यासाठी शेतकऱ्यांचा तोटा होऊ नये, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
छोटे शेतकरी एकत्र आले तर....
छोटा शेतकरी वित्तपुरवठ्याअभावी उत्पादन करण्यास असमर्थ होतो. त्याबरोबरच उत्पादन साधने बाजारात पोहोचणे, बाजाराचे ज्ञान असणे या सर्व बाबीही जबाबदार आहेत. त्यामुळे छोटे शेतकरी एकत्र आले तरच त्यांना वित्त व निविष्ठांचा पुरवठा होईल. बाजारापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
(लेखक नानासाहेब पाटील, एम. ए. अर्थशास्त्र, आयएएस (निवृत्त) आहेत.)