पुणे : बनावट कृषीनिविष्ठा अर्थात खते, बी-बियाणे, औषधे यावरील कारवाईसाठी आता केवळ तालुका स्तरावरील भरारी पथकालाच अधिकार देण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तर किंवा विभाग स्तरावरील भरारी पथकांना यापुढे अशी कारवाई किंवा दुकानांची थेट तपासणी करता येणार नसल्याचे कृषी विभागात विभागाने निश्चित केले आहे.
यात प्रत्येक निरीक्षकाचे कामकाज ऑनलाइन नोंदविले जाणार असून, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे. या निर्णयामुळे बनावट व भेसळयुक्त निविष्ठांना आळा बसेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.
एकाच ठिकाणी तीन-तीन पथकांनी केलेला कारवाईचा फार्स टळणार असून, अशा बनावट विक्रीबाबत एकाच पथकावर जबाबदारी निश्चित केली आहे.
शेतकऱ्यांना खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात पुरवण्यात येणाऱ्या बियाणे, खते आणि औषधांमध्ये बनावटगिरी होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर भरारी पथकांची स्थापना केली जाते.
गुणवत्ता निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली ही पथके अशा बनावट बियाणे, खते आणि औषधे विक्री करणाऱ्या दुकानांवर छापेमारी करतात.
निकषानुसार विक्री होत नसल्यास संबंधित दुकानदाराचा परवाना काही काळासाठी स्थगित करण्यात येतो किंवा गुन्हा गंभीर असल्यास संबंधितांचे परवाने रद्द करून फौजदारी गुन्हादेखील दाखल करण्यात येतो.
आतापर्यंत अशी कारवाई करताना तालुका जिल्हा आणि विभाग स्तरावरील पथके आपापल्या सोयीनुसार छापेमारी किंवा तपासणी करत होते. त्यामुळे एकाच ठिकाणी तीन ते चार पथके तपासणी करत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
तसेच या पथकांकडून होणारी तपासणी नेमकी कोणती ग्राह्य धरावी, याबाबतही स्पष्टता नव्हती. तसेच जबाबदारीदेखील निश्चित करता येत नव्हती. मात्र, कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी याबाबत सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.
त्यानुसार आता अशा कारवाईसाठी केवळ तालुकास्तरावरील पथकालाच अधिकार दिले आहेत. जिल्हा आणि विभाग स्तरावरील पथकांना तक्रार आल्यानंतरच आणि यापूर्वी तालुकास्तरावरील पथकाने तपासणी केली नसल्यास संबंधिताची तपासणी करता येण्याचे अधिकार दिले आहेत.
या अधिसूचनेद्वारे निरीक्षकांची संख्या मर्यादित ठेवून प्रत्येकाच्या कामाचा ठोस कार्य विभाग ठरविला आहे. कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निरीक्षकांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट केली आहे. प्रत्येक निरीक्षकाचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवले जाईल, त्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व दोन्ही वाढेल. या निर्णयामुळे बनावट व भेसळयुक्त निविष्ठांना आळा बसेल, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळेल. - सूरज मांढरे, कृषी आयुक्त
अधिक वाचा: फळपीक विम्यासाठी अर्ज करताय? ह्या दोन गोष्टी करा नाहीतर अर्ज होऊ शकतो रद्द