Join us

राज्यातील साडेसात हजार खतविक्रेत्यांना कृषी विभागाचा 'हा' इशारा; अन्यथा दुकानांना टाळे लागणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 20, 2025 09:42 IST

Fertilizer PoS राज्यात अनुदानित खत विक्री करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विक्रेत्यांना आधुनिक ई-पॉस यंत्राचे बंधन करण्यात आले असले तरी सुमारे साडेसात हजार विक्रेत्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे.

पुणे: राज्यात अनुदानित खत विक्री करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विक्रेत्यांना आधुनिक ई-पॉस यंत्राचे बंधन करण्यात आले असले तरी सुमारे साडेसात हजार विक्रेत्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे.

या केंद्रांनी ई-पॉस यंत्र बसविण्यासाठी महिनाभरापासून कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी देण्यात आलेली मुदतही वाळविली.

मात्र, आज २० ऑगस्टपर्यंत यंत्रे न बसविल्यास खतविक्रीच्या ही दुकानांना टाळे बसणार असल्याचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.

कृषी विभागाने किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ई-पॉस यंत्रांच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक केले आहे.

तसेच खतविक्रीच्या नोंदी तत्काळ आणि अचूक पद्धतीने या यंत्रांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ई-पॉसमधील साठा व प्रत्यक्ष साठा समान असणे गरजेचे आहे.

यासाठी विक्रीची नोंद आयएफएमएस या प्रणालीमध्ये तत्क्षणी घेणे सुद्धा बंधनकारक केले आहे. याबाबत नियमित तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील खत निरीक्षकांना निर्देश दिले.

ज्या विक्रेत्यांकडे ई पॉसवरील खत साठा व प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक आढळेल, अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करून परवाना रद्द करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असेही किरनळ्ळी यांनी स्पष्ट केले.

नवीन ई पॉस मशीन उपलब्ध◼️ राज्यात सध्या ३० हजार खत विक्री दुकाने असून एकूण ३४ हजार ४६३ एल १ सिक्युरिटी नवीन ई पॉस मशीन उपलब्ध केले आहेत. यातील २८ हजार ५१६ दुकानांमध्ये हे यंत्र बसविली आहेत.◼️ ज्या विक्रेत्यांनी अद्याप नवीन यंत्र घेतलेले नाहीत, अशांनी संबंधित जिल्ह्यातील कृषी विकास अधिकारी यांच्यांशी संपर्क साधून १० ऑगस्टपूर्वी यंत्र सुरू करावे, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले होते.◼️ या विक्रेत्यांना आता कृषी विभागाने आज (दि. २०) मुदत दिली आहे. यंत्र न बसविल्यास या दुकानांना टाळे लागणार असून त्यांना खत विक्री करता येणार नाही, असा इशारा किरन्नळी यांनी दिला आहे.

अधिक वाचा: शेतकरी योजनांचा फायदा आता सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार; लाभार्थी निवडीसाठी नवीन धोरण लागू

टॅग्स :खतेशेतकरीराज्य सरकारसरकारऑनलाइनकेंद्र सरकार