शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते आणि कीटकनाशके उपलब्ध करुन देण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. अनेक वेळा भेसळयुक्त, निकृष्ट निविष्ठामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
दुकानदार अथवा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास तक्रारीचे आठ दिवसांत स्थानिक पातळीवर निवारण होण्यासाठी तक्रार निवारण समितीची पुनर्रचना केली असून तालुका कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) यांना सचिव करण्यात आले आहे.
कृषी निविष्ठांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास जिल्हा व तालुकास्तरावर तक्रार करता येते. तक्रार समितीमध्ये उपविभागीय कृषी अधिकारी अध्यक्ष, सदस्य म्हणून तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विद्यापीठ/कृषी संशोधन केंद्र/कृषी विज्ञान केंद्र प्रतिनिधी, महाबीज प्रतिनिधी तर कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) हे सदस्य सचिव असणार आहेत. यापूर्वी पंचायत समिती कृषी अधिकारी सदस्य सचिव होते.
कृषी आयुक्तालयाच्या नवीन निर्देशानुसार तक्रार निवारण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी निविष्ठा गुणवत्तेची खातरजमा करून तक्रारींचे वेळेत निराकरण होईल, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.
तसेच शेतकऱ्यांनी केलेल्या निविष्ठा तक्रारी आठ दिवसांच्या आत तपासल्या जाणार असून, संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी, विक्रेते आणि तक्रार करणारे शेतकरी यांची उपस्थिती अनिवार्य राहणार आहे.
खरेदी पावतीच्या आधारे विहित नमुन्यात पंचनामा करून, नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातील. तपासणी अहवालावरून आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ केली जाणार आहे.
तालुकास्तरावर तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येणार आहेत. या समित्यांमुळे निकृष्ट कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना चाप बसणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही तालुकास्तरावर तक्रारी करता येणार आहेत.
अधिक वाचा: राज्यात ५ लाख लाईट बिले झाली पेपरलेस, वर्षाला मिळतेय १२० रुपयांची सवलत; कसा घ्याल फायदा?