शिरगुप्पी : कर्नाटकातऊस दरासाठी सुरु असेलेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण लागले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्याचे साखर उद्योग मंत्री शिवानंद पाटील व बागलकोट जिल्हा पालकमंत्री आर.बी. तिम्मापूर यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
शेतकरी संघटना साखर कारखानदार व इतर प्रतिनिधींच्या व अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून प्रतिटन ३३०० रूपये व मागील बाकी देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे ऊस दर आंदोलन मागे घेतल्याचे सांगितले.
मुधोळ (जि. बागलकोट) शहरातील कनकदास चौकात राज्य शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून यंदाच्या ऊस गाळप हंगामातील उसाला प्रतिटन ३५०० व मागील हंगामातील उसाची बाकी मिळावी याकरिता सुरू असलेल्या ऊस दर आंदोलनाला गुरुवारी हिंसक वळण लागले होते.
त्यामुळे समीरवाडी साखर कारखान्याच्या आवारात असलेल्या उसाच्या ट्रॅक्टरला आग लावून निषेध नोंदवला होता. यावेळी बागलकोट जिल्ह्याचे पालकमंत्री आर. बी. तिम्मापूर म्हणाले, सदर घटना अज्ञात समाजकंटकाकडून घडली आहे, त्यामुळे या घटनेचा तीव्र निषेध करतो.
आर. बी. तिमापूर बोलताना म्हणाले, साखर कारखाना मालक व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पाचवी बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत योग्य तोडगा काढला असून गतवर्षाच्या उसाचा थकीत हप्ता देण्याबरोबरच साखर कारखान्याने या वर्षाच्या ऊस गाळप हंगामासाठी ३,२५० व शासनाकडून ५० रुपये देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
या निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा पूर्ण पाठिंबा असून शेतकरी संघटनेने सुरू असलेले आंदोलन तूर्त मागे घेण्यात आले आहे.
गुरुवारच्या घटनेचा तीव्र निषेध करत असून कालच्या घटनेत झालेल्या नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊस दरासाठी यंदा कर्नाटकमध्ये शेतकरी संघटनांनी जोरदार आंदोलन छेडले होते. अखेर त्यावर तोडगा निघाला.
अधिक वाचा: सोलापूर जिल्ह्यातही ऊस परिषदेचा इशारा; उसाच्या पहिल्या हप्त्याबरोबर झाले 'हे' सात ठराव
Web Summary : Karnataka resolves sugarcane price dispute after protests turned violent. Farmers to receive ₹3300 per ton, including pending dues. An additional ₹50 from the government was also decided, leading to the withdrawal of the agitation. Authorities condemn vandalism during protests.
Web Summary : कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों के बाद गन्ना दर विवाद का समाधान हुआ। किसानों को बकाया राशि सहित ₹3300 प्रति टन मिलेंगे। सरकार की ओर से ₹50 अतिरिक्त देने का भी निर्णय लिया गया, जिससे आंदोलन वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने विरोध के दौरान बर्बरता की निंदा की।