Join us

अतिवृष्टीसह पुराने खरडून निघाले जळगाव जिल्ह्यातील ८०९ हेक्टर क्षेत्र; ३१४ कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 16, 2025 15:49 IST

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीसह पूरपरिस्थितीत जळगाव जिल्ह्यातील ८०९ हेक्टर क्षेत्र खरडून निघाले आहे. या जमिनीसह ३३ टक्क्यांवर हानी झालेल्या २ लाख ६२ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रापोटी प्रशासनाने ३१४ कोटी ६० लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे.

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीसह पूरपरिस्थितीतजळगाव जिल्ह्यातील ८०९ हेक्टर क्षेत्र खरडून निघाले आहे. या जमिनीसह ३३ टक्क्यांवर हानी झालेल्या २ लाख ६२ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रापोटी प्रशासनाने ३१४ कोटी ६० लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे.

सप्टेंबर महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात अतिवृष्टीसह पूरपरिस्थितीने कहर केला होता. चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जामनेर, मुक्ताईनगर, बोदवड, पारोळा, एरंडोलसह जळगाव तालुक्यात प्रचंड नुकसान झाले होते. पुराच्या पाण्याच्या प्रवाहात शेतजमिनी खरडून निघाल्या आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील पिकांचे झालेले नुकसान दृष्टिक्षेपात

क्षेत्राचा प्रकार बाधित बाधित क्षेत्र (हे.)अपेक्षित निधी (लाखात)
जिरायत १९९२२६४ १६६२२७ १४१२९ 
बागायत ११५९८१ ८०३६८ १३६६२ 
फळपिके २२९१० १६३०३ ३६६८ 
एकूण ३३८१५५ २६२८९८ ३१४६० 

याशिवाय कृषी व महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात ८०९ हेक्टर क्षेत्रावरची शेतजमीन खरडून निघाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या शेतजमिनीसह जिल्हा प्रशासनाने बाधित २ लाख ६२ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांच्या नुकसानीपोटी ३१४ कोटी ६० लाख रुपयांच्या भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यात चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर तालुक्यातील सर्वाधिक भरपाईच्या रकमेचा समावेश आहे.

हेही वाचा : उत्पादनशून्य जनावरांपासून यशस्वी उदरनिर्वाह; बीडच्या उमा ताईंची गोसेवेतील प्रेरणादायी वाटचाल

English
हिंदी सारांश
Web Title : Jalgaon Faces Crop Loss from Floods; Aid Proposal Submitted

Web Summary : Heavy rains and floods in Jalgaon district washed away 809 hectares of land. The administration has proposed ₹314.60 crore in aid to the government for crop damage across 2,62,898 hectares, impacting farmers in several talukas.
टॅग्स :पूरजळगावशेती क्षेत्रशेतीशेतकरीसरकार