नाशिक : पाण्याचे स्रोत उपलब्ध व्हावेत म्हणून गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून लाखो विहिरी, कूपनलिका खोदल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या या पाण्यासाठीच्या या हालचालीमुळे भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. ज्या गावांनी निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजेच १०० टक्क्यांवर पाण्याचे शोषण केले आहे, त्यांना यापुढे विहीर खोदण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) १,९२३ गावे आणि १,३८४ ग्रामपंचायती आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी या गावांची वाड्या-वस्त्यांची विभागणी महसूल मंडळासह तालुक्यामध्ये केली. जिल्ह्यातील तब्बल ७७६ गावांमध्ये वैयक्तिक लाभासाठी विहीर खोदण्यास शासनाने बंदी (Vihir Yojana) घातली आहे. त्यात येवल्यासह निफाड, सिन्नर तालुक्यांतील गावांचा सर्वाधिक समावेश आहे.
दरम्यान येवला तालुक्यातील (Yeola Taluka) १०९ गावांना कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पिण्यासाठी सिंचनासाठी पाण्याचा व अतिउपसा सातत्याने होत असल्यामुळे भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. नुकत्याच झालेल्या भूजल सर्व्हेक्षण विभागाच्या अहवालातून उघड झाले आहे.
परंतु, भूजल पातळी मोजताना मंडळाची किंवा तालुक्याची हद्द ग्राह्य न धरता पाणलोट क्षेत्राचा विचार केला जातो. पाणलोट क्षेत्रनिहाय सर्व्हे केला जातो. सर्व्हे करताना कृषी विभागाने नोंदविलेला क्षेत्रनिहाय पिकांची नोंद, तलाठ्यांनी नोंदविलेल्या विहिरी, जलसंपदा विभागाने उभारलेले बंधारे, तलाव, नदी व नाल्यांची माहिती संकलित करून एकत्र केली जाते.
पूर्वीपेक्षा बागायती क्षेत्र वाढले आहे. पालखेड डावा कालवा बिगर सिंचन पाण्यावर आरक्षण वाढले आहे. शेतीला पाण्याची आवश्यकता भासते. शेतकराला पाण्याची टंचाई जाणवताच विहीर किंवा कूपनलिका खोदतो. यावर बंधने आली तर सिंचनाच्या अवर्तनात वाढ करावी.- रावसाहेब पाटील, शेतकरी, येवला